चारित्र्य तपासून मगच मंत्री, पीएस ठरतील का? एका मंत्र्याच्या ‘कर्तृत्वा’ची फाइल शिंदेंकडे पोहोचविण्याची व्यवस्था

सनदी अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शक प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करणारे फडणवीस मंत्री, पीए, पीएस आणि ओएसडी यांच्याकडूनही हीच अपेक्षा करतील का?

-यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

मुख्यमंत्री होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव, विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि विविध विभागांचे सचिव यांची बैठक घेतली. सरकारचा कारभार पारदर्शक, गतिमान आणि प्रामाणिकपणे चालेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘देणाऱ्या सरकार’च्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी गेल्या अडीच वर्षांत जे-जे ‘घेतले’ त्याचा विचार केला तर फडणवीस तसे का बोलले असावेत, याचा अंदाज येतो. सनदी अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करताना फडणवीस मंत्री, पीए, पीएस आणि ओएसडी यांच्याकडूनही हीच अपेक्षा करतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

शिंदे यांच्या पक्षातील एका मंत्रिमहोदयांनी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तब्बल १७०० कोटी रुपयांची कामे फक्त आपल्या मतदारसंघासाठी मंजूर करून घेतली. आता बाकीचे आमदार त्यांच्या नावाने बोंबा मारत आहेत. एका तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात हे मंत्री पार बदनाम झाले होते. आता ‘या माजी मंत्र्यांना पुन्हा घेऊ नका’, यासाठी शिंदेसेनेचेच आमदार दबाव आणत आहेत. आपल्याविरुद्ध असे लॉबिंग चालले आहे, हे लक्षात घेऊन त्या माजी मंत्र्यांनी महाराष्ट्र आणि राजस्थान वगैरे राज्यांमधून आपल्या समाजाचे बाबा, महंत मुंबईत आणले आहेत आणि ते त्यांच्यामार्फत मंत्रिपदासाठी लॉबिंग करत आहेत. राज्यातील सध्याच्या धक्कादायक औषध घोटाळ्याचा आधार घेत एका माजी मंत्र्यांना परत न घेण्यासाठी शिंदेंवर दबाव आणला जात आहे. हे मंत्री बदनाम आहेत. त्यामुळे त्यांना घेण्यापासून शिंदेंना रोखा, असे लॉबिंग फडणवीस आणि संघाच्या एक-दोन पदाधिकाऱ्यांमार्फतही केले जात आहे.

एका अल्पसंख्याक माजी मंत्र्यांच्या ‘कर्तृत्वा’ची फाइल शिंदेंकडे पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिंदेंनी आपल्या मंत्रिमंडळात या वादग्रस्त मंत्र्यांना घेतले तेव्हा फडणवीस यांना माध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले होते, मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे, याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. आता हा अधिकार फडणवीस यांच्याकडे आला आहे. त्यामुळे गेल्यावेळचे कारण देण्याची मुभा त्यांना आता नसेल. 

भाजप मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांना घ्यायचे की नाही ते ठरवू, असे फडणवीस म्हणत आहेत. शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मंत्र्यांसाठीही ते लागू असेल का? कारण वादग्रस्त, अपारदर्शी, अप्रामाणिकांना मंत्री केले तर अधिकारी हेच म्हणतील की सगळे नियम आमच्यासाठीच लागू आहेत का? अजित पवारांचा पक्ष हा  आपापल्या भागातील सरदारांचा एक तंबू आहे. आधीचे दोन-तीन सरदार वगळतील अन् दोन-तीन नवीन सरदार येतील.  भाजपमध्ये  फडणवीस बनवतील तीच यादी दिल्ली मंजूर करेल. कारण, आपल्या मनातील नावे निश्चित करताना त्या नावांबाबत दिल्लीसमोर काय प्रेझेंटेशन द्यायचे आणि आपल्या मनातील नावांना कशी मंजुरी मिळवून घ्यायची, याचे अचूक भान त्यांना आहे. मंत्र्यांची मनमानी शिंदे खपवून घ्यायचे. फडणवीस खपवून घेणार नाहीत. त्यांना हिशेबातच राहावे लागेल.

मंत्रालयात स्पर्धा
नवीन मंत्र्यांचे पीए, पीएस किंवा ओएसडी होण्यासाठी आता सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. कोण कोण मंत्री होणार, याचा अंदाज घेऊन फिल्डिंग लावली जात आहे. पशुसंवर्धन आणि महसूल खात्यातील आपली मूळ नोकरी सोडून गेली अनेक वर्षे मंत्रालयात ठाण मांडून असलेले अधिकारी खूपच सक्रिय झाले आहेत. त्यांची मोठी लॉबी काम करते. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बदनाम झालेले अधिकारी पुन्हा येऊ पाहत आहेत.

२०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी ‘आघाडी सरकारमध्ये पीए, पीएस, ओएसडी असलेले कोणीही चालणार नाही’ असा आदेश काढला होता. आता २०१९ नंतरच्या अडीच वर्षांतील उद्धव ठाकरे सरकारमधले पीए-पीएस चालणार नाहीत, असा आदेश ते काढतात का, ते पाहायचे. शिंदे सरकारच्या काळात मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव पदावर असलेले अधिकारी हे मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये कार्यरत होते आणि त्याच वेळी मंत्रालयातील त्यांच्या मूळ पदावरदेखील होते. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या चार दिवस आधी हे अधिकारी आपल्या मूळ विभागात गेले.  शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत हे ताडून ते पळून गेले. मंत्रालयात एकाच वेळी दोन पदांवर बसण्याची ही अनिष्ट पद्धत सुरू झाली होती. ती बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिंदे गेले, फडणवीस आले; यात सरकार महायुतीचेच आले असले तरी मंत्रालयातील सचिव, ‘एमएमआरडीए’, ‘सिडको’, ‘म्हाडा’सारख्या मलईदार ठिकाणीही बदल होतील. फडणवीस पुन्हा कधीही येणार नाहीत असे वाटून निष्ठा बदलणारे काही अधिकारी आहेत, त्यांचे काय होईल आता? 

जाता-जाता : 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी श्रीकर परदेशी यांची नियुक्ती झाली; ते अपेक्षितच होते. कालपर्यंत ते उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव होतेच. अत्यंत प्रामाणिक अधिकारी असा त्यांचा लौकिक. लग्नाला २५ वर्षे झाल्याने ते सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शनासाठी सपत्नीक गेले. बराच वेळ रांगेत उभे राहून या दाम्पत्याने दर्शन घेतले. तिथला सिक्युरिटी गार्ड सगळ्यांशी वागतो तसाच यांच्याशीही हिडीसफिडीस वागला, तरीही हे शांतच. साधेपणा, प्रामाणिकपणाबाबत श्रीकर परदेशींचे उदाहरण दिले जाते, ते उगाच नव्हे! 
    yadu.joshi@lokmat.com