आजचा अग्रलेख: पेटीत गोड, पेटाऱ्यात काय ?

Budget 2026: तुम्हाला एकाचवेळी मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट म्हणजे दीर्घ पल्ल्याची व छोटी शर्यत धावायची आहे, असे एक वेधक वाक्य यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आहे. याचा अर्थ - अमेरिकेने लादलेले जाचक टॅरिफ, जगभरातील भू-राजकीय तणावाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, रुपयाची घसरगुंडी या तत्कालिक प्रश्नांवर तोडगा काढायचा आहेच,

तुम्हाला एकाचवेळी मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट म्हणजे दीर्घ पल्ल्याची व छोटी शर्यत धावायची आहे, असे एक वेधक वाक्य यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आहे. याचा अर्थ - अमेरिकेने लादलेले जाचक टॅरिफ, जगभरातील भू-राजकीय तणावाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, रुपयाची घसरगुंडी या तत्कालिक प्रश्नांवर तोडगा काढायचा आहेच, शिवाय विकसित भारताचे स्वप्न, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आयात-निर्यात समतोल तसेच महागाईला आळा, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशातील बेरोजगारीचे आव्हान, या दीर्घकाळाच्या समस्यांचेही निराकरण करायचे आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या चमूने तयार केलेल्या आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी संसदेत मांडलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे प्रथमदर्शनी सार हेच आहे. या अहवालात एकूणच सकारात्मक चित्र रेखाटताना काही आव्हानेही अधोरेखित करण्यात आली आहेत. चालू आर्थिक वर्षात विकासदराची वाढ ७.४ टक्के राहील आणि येत्या वर्षात ती ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के राहील. म्हणजे संकटकाळातही विकासाचा वेग कायम राहील. मजबूत देशांतर्गत मागणी, उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा आणि सेवा निर्यातीची लवचिकता ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आहेत. सोबतच अमेरिकेने लादलेले आयातशुल्क, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापारातील अडथळे या आव्हानांचा विचार करता सावध राहण्याची गरज आहे. म्हणजे, सारे काही चांगलेच नसले तरी आपण आशावादी नक्की आहोत. आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काही ‘बफर्स’ उपलब्ध आहेत. वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. ती सतत घटत आहे. ‘मायक्रो इकाॅनाॅमी’ हे भारतीय वैशिष्ट्य अजून टिकून आहे.

युरोपीय महासंघाने दोनच दिवसांपूर्वी भारतासोबत व्यापारी महाकरार केला आहे. एकूण जागतिक परिस्थितीचा विचार करून अमेरिकादेखील व्यापार करारासाठी तयार आहे. तथापि, रुपयाचे अवमूल्यन हे मोठे संकट आहे. गेल्या एप्रिलपासून अमेरिकी डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाची तब्बल ६.५ टक्के घसरण झाली आहे. त्यामुळे एक मोठा वर्ग चिंतित आहे. सरकार हे मानायला तयार नाही. यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल. निर्यात वाढली की व्यापारी तूट कमी होईल, स्वदेशीचा आग्रह धरला व निर्यातीत विविधता आली की परकीय चलन येईल, असा सरकारचा दावा आहे. केवळ रुपयाच्या अवमूल्यनावरून अर्थव्यवस्थेची स्थिती जोखण्याची घाई करू नका, अशी वित्तमंत्री व आर्थिक सल्लागारांची सूचना आहे. त्या सूचनेमुळे चलनव्यवहारातील असमतोल कमी होत नाही ही बाब अलहिदा. त्याचमुळे आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यानंतर रुपया आणखी घसरला आणि त्याने आतापर्यंतची नीचांकी पातळी गाठली.

या सगळ्या जागतिक घडामोडी व आर्थिक परिस्थितीच्या पलीकडे यंदाच्या अहवालातील एक मुद्दा मात्र देशांतर्गत व गंभीर आहे. बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये मतदारांना थेट लाच म्हणून निवडणुकीपूर्वी रोख रकमा देण्याची एक नवी संस्कृती रूजली आहे. वरून हे केवळ निवडणुकीपुरते आहे असे मतदारांना वाटू नये म्हणून ‘लाडकी बहीण’ किंवा ‘लाडली बहना’ यांसारख्या योजनांच्या रूपाने दर महिन्याला ठराविक रक्कम देण्याची टूम चांगलीच बहरली आहे. बिहारच्या निवडणुकीपूर्वी तर जवळपाच ७५ लाख महिलांना लघुउद्योगासाठी मदत म्हणून प्रत्येकी दहा हजारांची खिरापत वाटण्यात आली. सोबतच ही रक्कम योग्यरीत्या वापरणाऱ्या महिलांना आणखी प्रत्येकी दोन लाखांचे आश्वासन देण्यात आले. त्या बळावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. आता बिहारची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. राज्याराज्यांमधील या रेवडीची किंमत येत्या वर्षात पावणेदोन लाख कोटी असेल. यामुळे संबंधित राज्यांच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योगांची उभारणी वगैरे उत्पादक बाबींवरील खर्च सोडा, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही जुळवाजुळव करावी लागत आहे. हे प्रकार थांबविण्याची सूचना अहवालाने केली असली तरी ‘इतरांची ती रेवडी आणि आमचे ते लोककल्याण’ अशा प्रचारकी व सवंग लोकप्रियतेचे राजकारण त्या सूचनेचा किती आदर करील, हे साऱ्यांनाच माहिती आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल हा दुसऱ्या दिवशी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा झरोका मानला जातो. यंदाच्या या झरोक्याने सावधगिरीची कडा असलेले अत्यंत रम्य चित्र रेखाटले आहे. आता अर्थसंकल्पात काय असेल, ही उत्सुकता आहे.  आणखी चार वर्षे निवडणुका नाहीत. म्हणजे अर्थसंकल्पाचा पेटारा फार कल्याणकारी नसेल, अशी तयारी ठेवायला हवी.