विखुरलेल्या विरोधकांचे एकत्रित अपयश; एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच खर्च केली ऊर्जा

केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असली तरी मुंबईत मात्र ठाकरे हेच 'सरकार' होते. या निवडणुकीने 'मराठी माणूस' नावाच्या प्रादेशिक अस्मितेलाच सुरुंग लागला. राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र आले तरी मुंबई मनपातील सत्ता टिकवू शकले नाही. मुंबई महापालिकेतून ठाकरे पायउतार झाले, तसे पिंपरी-चिंचवडमधून अजित पवार!

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणूक निकालांनी राज्याच्या राजकारणाला नवे वळण दिले आहे. लोकभाषा, लोकसंस्कृती, नागरी हक्क आणि इतर प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर एकवटलेल्या शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांनी आजवर राष्ट्रीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायरीवरच ठेवले होते. कोणी केंद्रीय सत्तेचा हवाला दिला तरी, आम्ही आमचं बघून घेऊ, अशाप्रकारचा ठामपणा या मतदारांमध्ये होता. मध्यमवर्गीय मतदारांच्या या मानसिकतेच्या बळावरच शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण टिकून राहिले. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असली तरी मुंबईत मात्र ठाकरे हेच ‘सरकार’ होते. या निवडणुकीने ‘मराठी माणूस’ नावाच्या प्रादेशिक अस्मितेलाच सुरुंग लागला. राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र आले तरी मुंबई मनपातील सत्ता टिकवू शकले नाही. मुंबई महापालिकेतून ठाकरे पायउतार झाले, तसे पिंपरी-चिंचवडमधून अजित पवार! स्थानिक नेतृत्व, जुनी समीकरणे आणि पारंपरिक मतदार हे सर्व असूनही सत्ता हातातून निसटणे, हा निव्वळ योगायोग नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, गिरणी कामगार आणि रेल्वे, बँकांमध्ये दाक्षिणात्यांचा प्रभाव होता, तोपर्यंत ‘मराठी माणूस’ हा शिवसेनेच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. बॉम्बस्फोट आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी एकदम यू-टर्न घेतला. ‘हिंदुत्व’च्या नावाने राजकारण सुरू केले. भाजप आणि संघ परिवाराने देशभर रामजन्म भूमीचे आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘गर्व से कहो हम हिंदू है!’चा नारा दिला होता. बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाच्या नावाने हाक दिल्यानंतर त्यांच्या नावामागे ‘हिंदुहृदयसम्राट’ हे बिरूद लागले. अठरापगड जाती-जमातीमधील होतकरू शिवसैनिकांना हाताशी धरून आणि भाजपला सोबत घेऊन त्यांनी १९९५ मध्ये राज्यात सत्ता स्थापन केली. प्रस्थापितांना धक्का दिला. मात्र, रामजन्म भूमी आंदोलनाने हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे पेटंट भाजपच्या नावे झाले आणि ठाकरेंच्या हिंदुत्वावादी राजकारणाला पर्याय निर्माण झाला. प्रबोधनकरांचा वारसा लाभलेल्या बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलून धरला तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. ‘बाळासाहेब तुम्ही या विस्तवाला फुंकर मारू नका. उद्या याच निखाऱ्याने पुरते भाजून निघाल’ असा इशारा एका ज्येष्ठ संपादकांनी दिला होता. बाळासाहेबांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले; पण तेच खरे ठरले!

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही प्रादेशिक असला, तरी तो अस्मितेच्या संघर्षातून नव्हे, तर राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून जन्माला आला. शरद पवार यांचे राजकारण अनुभवसंपन्न असले, तरी ते मध्यमवर्ग आणि नवमतदारांना आकर्षित करू शकले नाही. सातत्याने सत्तेच्या भोवती फिरणारी भूमिका, स्पष्ट वैचारिक भूमिका नसणे आणि स्वबळावर लढण्याचा आत्मविश्वास न दाखवणे यामुळे राष्ट्रवादीचा विस्तार मर्यादितच राहिला. खरे तर, शरद पवार हे एन. टी. रामाराव, करुणानिधी, चंद्राबाबू नायडू, जयललिता, ममता, नितीशकुमार यांच्या तुलनेत कितीतरी उजवे; पण आजवर स्वबळावर त्यांना सत्ता मिळवता आली नाही.

२०१४ नंतर मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्ष अर्थात ‘बसप’ला उतरती कळा लागल्याने आंबेडकरी विचारांवर आधारित देशव्यापी असा एक सक्षम राजकीय पर्याय उभा करण्याची संधी प्रकाश आंबेडकरांना होती. परंतु त्यांचाही पाय महाराष्ट्रात अडकून राहिला. वंचित बहुजन आघाडी नावाने त्यांनी दलित, वंचित आणि मुस्लीम समाजाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचे राजकारण या वर्गाला सत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाही. उलट धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभागणी होऊन त्याचा फायदा भाजपला झाला. २०१९ अथवा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसप्रणीत महाविकास आघाडी सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला असता तर ते आज लोकसभेत दिसले असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे केवळ वारसदार म्हणून नव्हे तर त्यांची वैचारिक भूमिका घेऊन लढणारा प्रकाश आंबेडकर यांचा सारखा एक अत्यंत अभ्यासू नेता लोकसभेत असणे गरजेचे होते; पण त्यांचीही भूमिका स्पष्ट नसते.

महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता ही केवळ लोकप्रियतेच्या बळावर उभी नाही; तर ती विरोधकांच्या विखुरलेल्या राजकारणावर उभी आहे. काँग्रेस, उद्धवसेना, राष्ट्रवादी (शरद पवार), वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसे ही मते अनेक शहरांत एकत्र पडली असती, तर सत्तेचे गणित पूर्णपणे बदलले असते. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती यांसारख्या शहरांत भाजपला मिळालेले बहुमत मतविभागणीमुळे शक्य झाले. अनेक महानगरांत विरोधकांची एकत्रित मते भाजपपेक्षा जास्त किंवा समकक्ष आहेत. लातूरमध्ये ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला सोबत घेतल्याचा काँग्रेसला फायदा झाला. महापालिका निवडणुका स्थानिक असल्या, तरी त्यांचे राजकीय महत्त्व मोठे आहे. शहरांवरची सत्ता म्हणजे आर्थिक नियंत्रण, प्रशासकीय प्रभाव आणि आगामी निवडणुकांसाठी मजबूत पायाभूत रचना. भाजपने हे ओळखून संघटन, प्रचार आणि युती यांची सांगड घातली. दुसरीकडे, विरोधकांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच ऊर्जा खर्च केली. वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसे यांची मते अनेक ठिकाणी निर्णायक ठरू शकली असती. काँग्रेस, उद्धवसेना आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांच्यासोबत किमान समन्वय असता, तर अनेक महापालिकांत भाजप बहुमतापासून दूर राहिला असता किंवा त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असती; पण ‘स्वतःची ओळख’ जपण्याच्या हट्टामुळे हे शक्य झाले नाही. हे निकाल विरोधकांसाठी इशारा आहेत. केवळ सरकारविरोधी वक्तव्ये, आंदोलनं किंवा आरोप पुरेसे नाहीत. ती मते मतपेटीत एकत्र उतरली पाहिजेत. भाजपला रोखायचे असेल, तर विरोधकांनी आधी स्वतःची विभागणी रोखली पाहिजे. अन्यथा, सत्ता भाजपकडे आणि पश्चात्ताप विरोधकांकडे, हेच वास्तव राहील.