बदनामीच्या मीम्स-मसाल्याचे निर्लज्ज शिंतोडे

निवडणुकीत मुख्य मुद्दे बाजूला सारून सगळेच निंदानालस्ती, हमरीतुमरीवर घसरले आहेत. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची भाषा इतकी विखारी असावी?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

निवडणुकीच्या तापलेल्या माहोलात देशासमोरचे खरे प्रश्न अर्थशून्य  विखाराच्या राजकीय दफनभूमीत खोल गाडले गेले आहेत. शुद्ध निंदानालस्तीने वातावरणाचा कब्जा घेतला आहे.  लोकसभा निवडणूक हा ९० कोटी मतदारांचा सहभाग असलेला एक महान उपक्रम; पण भलतेच वळण देऊन त्याचे रूपांतर  निव्वळ घटनात्मक औपचारिकतेत केले जात आहे. विशिष्ट मुद्दे समोर ठेवून केलेले वादविवाद बाजूला पडून विवेकहीन जावईशोधातून उपजलेल्या बेछूट शाब्दिक हल्ल्यांचाच अखंड वर्षाव केला जात आहे. 

या संघर्षाची  सुरुवात मात्र  उच्च नैतिक पातळीवर झाली होती. “२०४७ पर्यंत विकसित भारताची निर्मिती”  विरुद्ध  “सर्वांसाठी न्याय” असा तो संघर्ष होता.  “करून दाखवणारा नेता” विरुद्ध “ विभागणारे  विरोधक” असे चित्र होते. कित्येक आठवडे मुख्य  चर्चा  “योग्य प्रशासन चालवणारे शासन” विरुद्ध  “लोकशाही संस्थांचा विनाश करणाऱ्या पक्षाला दूर सारा” या मुद्द्यांवरच  चालू होती. भाजपाची प्रचार मोहीम  उच्च सुरात सुरू झाली होती. पंतप्रधान आणि पक्ष या  दोघांनीही, २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय गाठण्याचे ‘विकास अस्त्र’ बाहेर काढलं होतं. सरकारच्या गेल्या दशकभरातील यशाचा गाजावाजा करण्याची एकही संधी कुठलाच भाजपा नेता  निसटू देत नव्हता. दुसरीकडे ‘आपण सत्तेत होतो तेव्हा काय केलं’ आणि ‘आता आलो तर काय करू’ यावर विरोधी पक्ष बोलत होते. भारतापुढील समस्यांबाबत  मोदी गांधी परिवाराला दोष देत होते तर लोकशाही आणि औद्योगिक भारताचा पाया आपल्याच  श्रेष्ठ नेत्यांनी  घातला या वास्तवावर  काँग्रेस  भर देत होती. 

इथवर सारं ठीक होतं; पण मग खुसपटखोरांना उन्हाळी बहर आला.  मुख्य मुद्दे बाजूला सारून सगळेच नेते क्षुद्र मुद्यांवर हमरीतुमरी करू लागले. दोन्हीकडून  नकारात्मक विधानांची झोंबी सुरू झाली.  निम्म्याहून जास्त जागांसाठीचं मतदान  झालेलं असताना राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमधील मतभेदांनी विखारी स्वरूप धारण केलेलं दिसतं. राजकीय नेते, त्यांचे पाठीराखे आणि समाजमन वळवणाऱ्या  भाडोत्री लोकांनी  एकापरीस एक फूटपाड्या आणि बदनामीकारक मीम्स-मसाल्याचे निर्लज्ज शिंतोडे उडवून प्रचार जातीधर्माच्या क्षुद्र स्तरावर आणला आहे. २०२४ च्या निवडणुकीला व्यक्तिगत तणातणीचं रूप आलंय. अल्पसंख्य, मंगळसूत्रं आणि मंदिरं ही आता राजकीय सुळावरील लांच्छनं बनली आहेत. 

आता लढाई ‘छापामग्न मोदी विरुद्ध सरावमग्न  राहुल’ या पातळीवर आली आहे.  राहुल आणि काँग्रेस हेच  आपले प्रमुख विरोधक असल्याचं स्पष्ट करताना मोदी म्हणाले, “गेली पाच वर्षे काँग्रेसच्या शहजाद्याने  एकच घोष सुरू केला होता. राफेलचं प्रकरण ठप्प झाल्यावर  “पाच उद्योगपती”चा नवा जप सुरू केला. हळूहळू पाचातले अदानी- अंबानीच फक्त उरले; पण आता निवडणूक घोषित झाल्यापासून त्यांच्यावरही तोंडसुख घेणं बंद झालंय. अदानी-अंबानींकडून  किती पैसे मिळवले हे त्यांनी जाहीर करावं. काही ठरवाठरवी झाली का ? टेम्पो भरून पैसे पोहोचले का” -  मोदींचे अगदी कट्टर भक्तही हे ऐकून अवाक् झाले. अमित शहा यांनी तर सांगूनच टाकलंय : “२०२४ ची निवडणूक ही राहुल विरुद्ध मोदी अशीच आहे. जिहादसाठी मत की विकासासाठी मत असं या निवडणुकीचं स्वरूप आहे.” माधवी लता या भाजप उमेदवार ‘हैदराबादचं रूपांतर पाकिस्तानात कधीही होऊ देणार नाहीत,’ असं म्हणाल्या. ‘काँग्रेस किंवा एआयएमएमला मत म्हणजे पाकिस्तानला मत’ असा (धोक्याचा) इशाराही त्यांनी मतदारांना  देऊन टाकला. भाजपाचा उग्र चेहरा म्हणून उदयाला येत असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सर्मा ओरिसात म्हणाले, “लोक विचारतात आम्हाला चारशे जागा कशाला हव्यात? बाबरी मशीद भारतात पुन्हा कधीच बांधली जाऊ नये, अशी चोख व्यवस्था आम्हाला करायचीय. म्हणून मोदींना चारशे जागा द्यायला हव्यात!”

दुसरीकडे विरोधी पक्षही काही शांत बसलेला नाही. संजय राऊत या शिवसेना (उबाठा) खासदारांनी मोदींची तुलना चक्क औरंगजेबाशी केली.  राजकीय आणि शासकीय यंत्रणांच्या प्रचंड दबावाखाली असलेल्या ममता बॅनर्जींनी भाजप नेत्यांना ‘बंगालचा सत्यानाश करायला आलेले लुटारू’ म्हटलं. समाजमाध्यमातील चुटकुले आणि प्रचारातील बहुप्रचलित  वाक्यं वापरून मोदींची टर उडवण्यात प्रियांका व राहुलही मागे राहिले नाहीत. 

अभद्र भाषा आणि अनुचित मार्ग वापरून निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे आमचे बोलभांड नेते विसरले आहेत काय? नागरिकच लोकशाहीचे  चौकीदार आहेत. मोठमोठ्या महालातून, बंगल्यातून, फ्लॅट्समधून, झोपडपट्टीतून, गावागावातून आणि शेतारानातून दर पाच वर्षांनी ते बाहेर पडतात आणि आपल्या नेतृत्वाचंं  भवितव्य ठरवतात. जनांची  ही सेना  सरकारं बनवते, खाली खेचते.  भारतीय लोकांच्या दृष्टीने मतदानाचा दिवस हा सक्षमीकरणाचा दिवस असतो, सत्ता बळकावण्याचा नव्हे. त्यांना स्वच्छ माणसं आणि त्याहून स्वच्छ शासन हवं असतं... पक्ष सत्ताधारी असो, वा विरोधातला, दोन्हीकडल्या नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना हे कधी कळणार?