विशेष लेख: पोकळ घोषणा आणि दिशाभूल ! धोरणबदलाला आमचा विरोधच असेल

शेतकऱ्यांची दखल नाही, महागाई बेरोजगारीचे उत्तर नाही आणि विमा, तसेच अणुऊर्जेबाबतच्या धोरणातील बदल घातक ठरेल असेच!

-पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी कृषी विभागाचे कौतुक केले खरे, परंतु शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या हमी भाव मिळण्याचा कायदा याबाबत काहीच घोषणा केली नाही. खर्चापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणार कशा? आयकराबाबत अर्थमंत्र्यांनी ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याबाबत देशातील जनतेला नक्कीच कुतूहल वाढलेले आहे. 

याआधी कमीत कमी सात लाखापर्यंत कर द्यावा लागत नव्हता, ती मर्यादा वाढवून आता बारा लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. या सवलतीमुळे महागाईने जे मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे, त्याची भरपाई होईल, असे वाटत नाही. लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सवर सूट मिळायला हवी होती, ती मिळालेली नाही. बेरोजगारीच्या संकटाबाबत हा अर्थसंकल्प कोणतेही भरीव उत्तर देत नाही. ग्रामीण भागात उपयोगी ठरलेली मनरेगासारखी योजना शहरी भागामध्ये लागू होण्यासाठीची मागणी असताना, त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.

शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप मोठी गुंतवणूक होईल किंवा मोठे आमूलाग्र बदल होतील, अशा घोषणा नाहीत. एका बाजूला बेरोजगारीचे संकट आहे, दुसऱ्या बाजूला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे एक आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्यामधून रोजगार जाण्याची जी भीती आहे, त्यावर सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे होते. देशात २३ आयआयटी संस्था आहेत, त्यातील विद्यार्थीसंख्या ६५,००० वरून १ लाख ३५ हजारांपर्यंत वाढवली गेली आहे. 

सध्या आयआयटीसारखी नामांकित संस्था इतकी निष्प्रभ होत आहे की, इतक्या महत्त्वाच्या संस्थेमध्ये एक लाख ३५ हजार जागा असूनसुद्धा त्या अॅडमिशन पूर्ण होत नाहीत. कारण, आयआयटीमध्ये ४१% प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने आयआयटीचा दर्जा खालावला. तिथून बाहेर पडणाऱ्या गुणवान विद्यार्थ्यांना नोकऱ्यादेखील मिळत नाहीत. असे आधी कधीही आयआयटीबाबत होत नव्हते.

विमा क्षेत्रामध्ये ७४% परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून आता शंभर टक्के केलेली आहे. त्यामुळे विदेशी कंपन्या भारतातील विमा क्षेत्रात प्रवेश करतील. खासगी विमा कंपन्यांचा इतिहास अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये फार काही चांगला नाही. खासगी कंपन्या कोलमडल्या, तर लोकांचे गुंतवलेले पैसे कोण परत देणार हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. परदेशातील कंपन्यांना भारतीय विमा क्षेत्रात प्रवेश करण्याआधी भारतीय विमा कंपन्या अधिक मजबूत केल्या पाहिजेत. तसे होताना दिसत नाही.

विद्युत निर्मिती क्षेत्रात केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केलेली आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये एक आमूलाग्र बदल करण्याचे धोरण आखलेले दिसत आहे. आठ गिगावॅट वरून १०० गिगावॅट, अशी जवळपास १२ पट वाढ २०४७ पर्यंत करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. अमेरिकन कंपन्यांना मुक्त प्रवेश दिल्याशिवाय इतका वेग गाठता येणार नाही.

त्याकरिता भारताचा अणुऊर्जा कायदा आणि सिव्हिल न्यूक्लिअर लायबिलिटी कायद्यात बदल प्रस्तावित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले. अणुऊर्जा हे फक्त ऊर्जा निर्मितीचे क्षेत्र नसून, त्याला सामरीक महत्त्व आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी खासगी कंपन्यांना प्रवेश देताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. यासंदर्भातील धोरणबदलाला आमचा विरोधच असेल.