संपादकीय: निवडणूक कामात शिक्षकच का? समोर दहावी, बारावीच्या परीक्षाही...

मागील वर्षी सहा महिन्यांच्या अंतराने लोकसभा व विधानसभा निवडणूक पार पडली. त्यानंतर काही ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली आणि आता गेली नऊ-दहा वर्षे रखडलेल्या नगरपालिका-नगरपंचायती, महापालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे.

‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा कितीही गाजावाजा झाला तरी देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सतत होतच असतात. अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते लोकसभेपर्यंत हा निवडणुकांचा धडाका राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्त्यांना सतत गुंतवून ठेवतो. त्यामुळे आदर्श कल्पना म्हणून देशभरात एकाचवेळी सगळ्या निवडणुका घेण्याच्या कितीही घोषणा झाल्या तरी हा सुविचार कधी प्रत्यक्षात अनुभवता येईल, अशी काही चिन्हे नाहीत. किंबहुना त्या घोषणा करणाऱ्यांना तरी खरेच मनातून तशी इच्छा आहे की नाही ही शंका यावी, अशी एकंदर परिस्थिती आहे. मागील वर्षी सहा महिन्यांच्या अंतराने लोकसभा व विधानसभा निवडणूक पार पडली. त्यानंतर काही ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली आणि आता गेली नऊ-दहा वर्षे रखडलेल्या नगरपालिका-नगरपंचायती, महापालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यातल्या नगरपालिका-नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा खाली बसण्याआधी महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे.

नव्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्याच्या मध्यात या निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झालेला असेल. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारीच्या आत या सगळ्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला आटोपायच्या आहेत. असो. हा सगळा गदारोळ आता विचारात घेण्याचे कारण म्हणजे निवडणुकांचे हे अवजड व अवघड धनुष्य पेलणारी प्रशासकीय यंत्रणा. एकतर केंद्रीय तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्वत:चे कोणतेही मनुष्यबळ नाही. मतदारयाद्या तयार करण्यापासून ते त्या वेळोवेळी अद्ययावत करण्यापर्यंत, अगदी त्यातील दुरुस्तीसाठीचीही सगळी कामे महसूल यंत्रणेला करावी लागतात. ती यंत्रणा कमी पडली की जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्ह्या-जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद व इतर यंत्रणांमधून हवे ते व हवे तेवढे कर्मचारी अधिग्रहित करतात. प्रत्यक्ष निवडणूक पार पाडणे हे अत्यंत जोखमीचे घटनादत्त काम असल्यामुळे त्यासाठी प्रामुख्याने शिक्षकांवर जबाबदारी टाकली जाते. शासकीय व गैरशासकीय शाळांची संख्या मोठी, त्यातील शिक्षकांचीही संख्या मोठी आणि निवडणूक पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या सुशिक्षित मनुष्यबळाची गरजही मोठी, यामुळे गरज किंवा मागणी व पुरवठा ही दोन्ही सूत्रे लक्षात घेऊन सगळ्या निवडणुकांचे ओझे शिक्षकांच्या खांद्यावर येऊन पडते. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्याची किंवा ते काम नाकारण्याची सोय नसते. कारण, निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जास्तीचे अधिकार प्राप्त झालेले असतात. जनगणनेसह वेगवेगळ्या प्रकारची मोजणी, शिरगणती किंवा या निवडणुका अशा नानाविध गैरशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांना असह्य झाल्याच्या आणि परिणामी शैक्षणिक कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कितीही तक्रारी झाल्या तरी त्याकडे ना शासन लक्ष देत, ना समाज त्यांची दखल घेतो.

मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून आपण उन्हाळ्यात निवडणुका टाळतो. परिणामी त्या शैक्षणिक सत्र सुरू असतानाच घ्याव्या लागतात. यंदा तर ऐन शैक्षणिक सत्राच्या अखेरीस ही सगळी कामे शिक्षकांच्या वाट्याला आली आहेत. फेब्रुवारीत होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला वळण देणाऱ्या या टप्प्यावर अभ्यासक्रम पूर्ण करायचे आहेत. परीक्षेच्या दृष्टीने त्यांची पुरेशी उजळणी करून घ्यायची आहे. मार्च महिन्यातील इतर परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायची आहे आणि अशावेळी ही निवडणुकीची कामे पुढ्यात येऊन पडली आहेत. दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुका आणि विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात एकदाच येणारी दहावी किंवा बारावीची परीक्षा यातील प्राधान्याबद्दल शिक्षकांना निर्णय घ्यायचा आहे.

खरेतर अशावेळी राज्य सरकारने, विशेषत: प्रशासनाने अन्य पर्याय शोधायला हवेत. ज्यांचा विद्यार्थ्यांसारख्या घटकांच्या भवितव्याशी तसा संबंध नाही, अशा शासनाच्या इतर विभागातील कर्मचारी-अधिकारी निवडणुकीच्या कामासाठी वापरणे, निवडणूक किंवा अशा तत्सम कामांसाठी एक अस्थायी फळी तयार करून ठेवणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार करायला हवा. याशिवाय आणखी काही पर्याय आहेत का यावर खुली चर्चा व्हावी. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपाय सुचवावेत आणि प्रशासनाने संवेदनशीलपणे त्यावर विचार करावा. जेणेकरून शैक्षणिक चाकोरीबाहेरच्या कामांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.