मुंबई : स्त्री-पुरुष समानता, महिला सक्षमीकरण... हे शब्द अगदी सहजपणे कानावर पडतात. महिला दिनी तर या शब्दांचा सडाच पडत असतो. पण या बाबतीत बीसीसीआय मागास असल्याचेच चित्र पाहायला मिळत आहे. बुधवारी बीसीसीआयने खेळाडूंची करारातील गटवारी जाहीर केली. ही गटवारी पाहता बीसीसीआय महिला क्रिकेटपटूंना न्याय देणार तरी कधी, असा प्रश्न चाहते विचारत आहेत.
बीसीसीआयने या करारात पुरुष क्रिकेटपटूंसाठी 'अ+' असा नवीन गट बनवला आहे. या गटातील खेळाडूंना तब्बल सात कोटी रुपये बीसीसीआय देणार आहे. यामध्ये कर्णधार विराट कोहलीसह, शिखर धवन, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमरा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 'अ' गटासाठी बीसीसीआयने पाच, 'ब' गटासाठी तीन आणि 'क' गटासाठी एक कोटी अशी रक्कम ठेवली आहे. पण महिलांच्या करार गटवारीकडे पाहिले तर त्यांच्यावर बीसीसीआय कसा अन्याय करते, ही गोष्ट समोर येऊ शकते.
बीसीसीआयने यापूर्वी बऱ्याचदा महिला क्रिकेटपटूंवर अन्याय केला आहे. काही वर्षांपूर्वी महिला क्रिकेटपटूंना सामील करून घेण्यासाठी बीसीसीआय नाक मुरडत होते. भारतामध्ये 2013 साली महिलांचा विश्वचषक खेळवण्यात आला होता. त्यावेळी एक दुर्देवी घटना भारतीय महिला संघाबरोबर घडली होती. भारतीय संघाला विश्वचषकाचा सामना खेळण्यासाठी स्टेडियमवर यायचे होते. त्यावेळी त्यांना स्टेडियमपर्यंत नेण्यासाठी कोणतेही वाहन नव्हते. अखेर भारतीय संघातील महिला क्रिकेपटूंनी हा प्रवास पायी केला होता.
बीसीसीआयने बुधवारी जाहीर केलेल्या करारामध्ये पुरुष आणि महिला यांच्यातील तफावत प्रकर्षाने जाणवणारी आहे. पुरुष क्रिकेटपटूंना सर्वाधिक सात, तर कमीत कमी एक कोटी एवढी रक्कम कराराच्या माध्यमातून देण्यात येते. पण महिलांचा विचार केला तर ज्या क्रिकेटपटू 'अ' गटामध्ये आहेत त्यांना 50 लाख एवढी रक्कम बीसीसीआयने दिली आहे. पुरुषांच्या तळाच्या गटाच्या अर्धी रक्कम त्यांनी महिलांच्या अव्वल गटासाठी दिली आहे. महिलांना करारामध्ये बरोबरीने वागणूक देणे दूरच, पण त्यांना पुरुषांचे किमान मानधनही बीसीसीआयने या कराराच्या माध्यमातून दिलेले नाही.