नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आता यापुढे माहितीच्या अधिकार अंतर्गत (आरटीआय) काम करेल. त्याचप्रमाणे, माहितीच्या अधिकाराच्या नियमांनुसार बीसीसीआय देशातील जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास बाधिल असेल, असा ऐतिहासिक आदेश केंद्रीय सूचना आयोगाने (सीआयसी) सोमवारी दिला.
आरटीआय प्रकरणातील सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘सीआयसी’ने हा आदेश देण्यासाठी कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, भारतीय विधी आयोगाचा अहवाल तसेच युवा आणि क्रीडा विषयी मंत्रालयाच्या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारीचे प्रस्ताव अशा गोष्टींचा अभ्यास केला. यानुसार बीसीसीआयची स्थिती, प्रकृती आणि काम करण्याची पद्धत आरटीआय प्रावधानचे कलम दोन (एच) आवश्यक नियम पूर्ण करतात, असे निदर्शनास आले आणि सीआयसीने हा आदेश दिला.
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी ३७ पानांच्या आदेशामध्ये म्हटले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, बीसीसीआय देशामध्ये क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन करणारी ‘स्वयंघोषित’ राष्ट्रीय संस्था असून त्यांच्याकडे जवळपास एकाधिकार आहेत.’ त्याचवेळी आचार्युलू यांनी कायद्यानुसार आवश्यक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी आणि प्रथम अपीली अधिकारी म्हणून योग्य अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासक समितीला आदेशही दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, आरटीआय प्रावधान अंतर्गत अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांत ओनलाइन आणि आॅफलाइन यंत्रणा तयार करण्याबाबतचे निर्देशही आचार्युल यांनी बीसीसीआयला दिले आहेत.गीता रानी यांनी उपस्थित केले होते प्रश्न..याआधी आरटीआय कारकर्त्यागीता रानी यांनी बीसीसीआयच्या कार्यप्रणालीविषयी क्रीडा मंत्रालयाकडे विचारणा केली होती. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नव्हते. गीता यांनी क्रीडा मंत्रालयाकडे अशा नियमांची आणि दिशानिर्देशकांची मागणी केली होती, ज्याअंतर्गत बीसीसीआय भारताचे प्रतिनिधित्त्व करत आहे आणि देशासाठी खेळाडूंची निवड करत आहेत. त्यांनी म्हटले की, ‘बीसीसीआयची आरटीआय अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघच्या (एनएसएफ) स्वरुपात नोंदणी झाली पाहिजे. आरटीया प्रक्रीया बीसीसीआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्रिकेट संघटनांवर लागू करायला पाहिजे.’