मुंबई : चेन्नई सुपरकिंग्जचे (सीएसके) सामने पुण्याला हलविल्यानंतरही सीएसकेवरील पाणी संकट कायम राहिले आहे. पुण्याच्या गहुंजे स्टेडियला पवना धरणातून पाणी सोडण्यास उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली. उच्च न्यायालय एप्रिल अखेरपर्यंत निर्णय देण्याची शक्यता असल्याने स्टेडियम देखभालीसाठी पाणी कुठून मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) व राज्य सरकारमध्ये झालेला करार चुकीचा आहे. पवना धरणातील पाणी औद्योगिक वापरासाठी देण्यात येत असल्याचे करारात नमूद असून ते पाणी आयपीएलसाठी वापरण्यात येत आहे, असे निरीक्षण न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी नोंदविले. स्टेडियमच्या देखभालीसाठी दरदिवशी या धरणातील २.५ लाख लिटर पाणी वापरण्यात येते.
‘एमसीए’ला निर्देश
- पवना धरणातील पाण्यावर प्रक्रिया करून ते खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येते. तसा करार एमसीए व राज्य सरकारमध्ये आहे. फेब्रुवारीमध्ये पाच वर्षांचा करार संपला असला तरी एमसीएने नव्याने करार करण्यासाठी अर्ज केला आहे, अशी माहिती एमसीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
त्यावर न्यायालयाने एमसीएला करार सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, करारानुसार, हे पाणी औद्योगिक वापरासाठी असून तुम्ही स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरत आहात. आयपीएल कोणती इंडस्ट्री चालवते? औद्योगिक कारणाखाली तुम्ही (एमसीए) बेकायदेशीपणे पाणी वापरत आहात.
