नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींतर्गत संविधान संशोधन करीत निर्धारित कालावधीत निवडणूक घेण्यास असमर्थता दर्शविणाऱ्या हरियाणा, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्य क्रिकेट संघटनांचा २२ आॅक्टोबरला बीसीसीआय निवडणुकीतील मताधिकार धोक्यात आला.
या राज्यातील क्रिकेट संचालन मात्र अबाधित असेल. निवडणुकीनंतरही क्रिकेट संचालनावर कुठलेही नियंत्रण येणार नसल्याची माहिती सीओए प्रमुख विनोद राय यांनी सोमवारी दिली. राज्य संघटनांसाठी संविधान संशोधनांतर्गत निवडणूक पार पाडण्याची अखेरची तारीख वाढवून २८ सप्टेंबर करण्यात आली होती. त्याआधी १२ सप्टेंबरपर्यंत नव्या निर्देशानुसार कामकाज करण्याची ताकीद देण्यात आली होती. छत्तीसगड, कर्नाटक व मध्य प्रदेश यांनी अखेरच्या क्षणी संविधान संशोधन करीत सीओएच्या निर्देशांचे पालन केले. यामुळे बीसीसीआयशी संलग्न ३८ पैकी ज्या चार राज्य संघटनांनी अद्याप निर्देशांचे पालन केले नाही, त्यात उपरोक्त संस्थांचा समावेश आहे.
राय म्हणाले, ‘ही चार राज्ये बीसीसीआय आमसभेत सहभागी होऊ शकतील. निवडणूक पार पाडण्याची मर्यादा संपली आहे. या चारही राज्यातील क्रिकेट संचालन अबाधित राहावे याची आम्ही खात्री घेऊ.’ तामिळनाडू व हरियाणा यांनी मताधिकार गमावल्यास बीसीसीआय अस्थायी समिती नेमण्याची शक्यता आहे.
