नवी दिल्ली : बीसीसीआयने आयपीएलचे १३ वे पर्व यंदा संयुक्त अरब अमिरात(यूएई) येथे १९ सप्टेंबरपासून करण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्यासाठी भारत सरकारची परवानगी मिळालेली नाही. तारखा जाहीर करून १० दिवस उलटल्यानंतरही परवानगीची प्रतीक्षा असल्याने धाकधूक वाढली. दरम्यान आयपीएल संचालन परिषदेची आज रविवारी बैठक होत आहे. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा अपेक्षित असून त्यात सरकारच्या मंजुरीचा विषय आहेच. यूएई क्रिकेट बोर्डासोबत होणारे कामदेखील याच मंजुरीवर अवलंबून आहे.
मंजुरीला उशीर होत असल्याने बीसीसीआयसोबतच फ्रेंचाईजी, प्रसारणकर्ते आणि अन्य हितधारक यांना घाम फुटला आहे. सरकारच्या परवानगीविना कुणीही लॉजिस्टिकबाबत विचार करू शकणार नाही. आयोजनाला ४९ दिवस शिल्लक आहेत, मात्र फ्रेंचाईजींनी तयारीचा पुढचा टप्पा गाठला. अशावेळी परवानगी मिळण्यास उशीर होत असेल तर त्यांचाही आत्मविश्वास डळमळू शकतो. बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, आगामी आठवड्यात कुठल्याही दिवशी परवानगी मिळू शकते. संपूर्ण स्पर्धा यूएईत हलविणे अवघड काम आहे. यासाठी लॉजिस्टिकची सविस्तर योजना आखण्याची गरज आहे. परवानगीच्या प्रतीक्षेत हे काम दरदिवशी आव्हानात्मक होत आहे. बीसीसीआयला आयोजनासाठी गृहमंत्रालय आणि परराष्टÑ व्यवहार मंत्रालयाकडून हिरवा झेंडा मिळणे अपेक्षित आहे. (वृत्तसंस्था)
या विषयांवर होणार चर्चा
आयपीएल संचालन परिषदेच्या बैठकीदरम्यान जे मुद्दे चर्चेला येतील त्यात मुख्य प्रायोजक विवो कंपनीचे प्रायोजनपद असेल. चीनची ही कंपनी ४४० कोटीची प्रायोजक रक्कम देते. चीनचे प्रायोजनपद पुढेही कायम ठेवायचे का, शिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिशानिर्देश तयार करून ते प्रत्येक फ्रेंचाईजींना सोपविण्याचा मुद्दा आहे.स्पर्धेचे वेळापत्रक आणि कालावधी ठरवणे, संचालन परिषदेच्या सदस्यांना प्रवासाची मुभा, खेळाडूंची अदलाबदल, भ्रष्टाचार विरोधी पथकाचे (एसीयू) कामकाज, बीसीसीआयचे स्वत:चे वैद्यकीय पथक आणि जैवसुरक्षा वातावरणाची निर्मिती करणे आदींचा समावेश असेल.
