अभयारण्याला मान्यता; मात्र वन्यजीव कार्यालयांचा पत्ताच नाही

कसे होणार अभयारण्यात पर्यटन? : शासनाचे दुर्लक्ष, पर्यटकांमध्येही नाराजी

घनश्याम नवघडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : घोडाझरी अभयारण्याची स्थापना ३१ जानेवारी २०१८ रोजी झाली. या बाबीस आता ७ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. या अभयारण्याठी दोन वन्यजीव कार्यालयांची निर्मिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, या वन्यजीव कार्यालय निर्मितीकडे शासनाचे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसून येत आहे.

नागभीडचे वनपरिक्षेत्र कार्यालय फार जुने म्हणजे इंग्रजकालीन आहे. एवढेच नाही तर पूर्वी नागभीड वनपरिक्षेत्र व्याप्तीनेही फार मोठे होते. मेंडकी, तळोधी, नेरीपर्यंत या वनपरिक्षेत्राची व्याप्ती होती. पण कालांतराने लहान वनपरिक्षेत्र निर्माण करण्यात आले. मेंडकीचा भाग ब्रम्हपुरीला जोडण्यात आला आणि तळोधीला स्वतंत्र वनपरिक्षेत्र कार्यालय देण्यात आले.

दरम्यान घोडाझरीला अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले. घोडाझरी अभयारण्यात नागभीड व तळोधी व वनपरिक्षेत्राचा बहुतांश भूभाग घोडाझरी अभयारण्याला जोडण्यात आला. चिमूर वनपरिक्षेत्राचाही काही भाग यात आहे.

१५९.५८३२ चौ. किमी क्षेत्र घोडाझरी अभयारण्यात समाविष्ट आहे. चिमूर वनपरिक्षेत्राचा काही भागही यात समाविष्ट आहे. एवढे मोठे अभयारण्य असूनही ते सुरू करण्यास उदासीनता दिसत आहे.

नागभीडचे वनपरिक्षेत्र गोठणार ?
सध्या नागभीडचे प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र कार्यालय तीन क्षेत्र मिळून बनले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार यातील दोन क्षेत्रांचे वन्यजीव परिक्षेत्रात समायोजन होत आहे. उर्वरित मिंडाळा क्षेत्र तळोधी प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे प्रयोजित करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागभीड वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे अस्तित्व आपोआप संपुष्टात येणार आहे. आणि घोडाझरी अभयारण्याचे वनक्षेत्र वाढणार आहे.

दोन वन्यजीव कार्यालय
घोडाझरी अभयारण्य म्हणून घोषित झाल्याने अभयारण्यासाठी स्वतंत्र वन्यजीव परिक्षेत्र कार्यालयाची निर्मिती होणे क्रमप्राप्त आहे. यानुसार शासनाच्या वनविभागांतर्गत यावर निर्णय घेऊन दोन वन्यजीव कार्यालयांची निर्मिती घोडाझरी अभयारण्यांतर्गत होणार आहे. यावर विचारविनिमय करून नागभीड येथे एक कार्यालय व्हावे असे ठरविण्यत आले. त्यानंतर गोविंदपूर येथे दुसरे वन्यजीव कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या संबंधीचा प्रस्तावही वरिष्ठ कार्यालयास पूर्वीच पाठविण्यात आला आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, वरिष्ठ कार्यालय या प्रस्तावाकडे सतत कानाडोळा करीत असल्याची यासंदर्भात नागरिकांसह खुद्द कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.