नवी दिल्ली : टाटा सन्स प्रा.लि.च्या कार्यकारी चेअरमनपदी सायरस मिस्त्री यांची फेरनियुक्ती करण्याचे आदेश देणाऱ्या ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादा’च्या (एनसीएलएटी) निर्णयास ‘टाटा सन्स’ने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अपील लवादाचा निर्णय औद्योगिक लोकशाही आणि संचालक मंडळाच्या अधिकारांना सुरुंग लावणारा आहे, असे टाटा सन्सने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे.
हा निर्णय पूर्णत: रद्द करण्याची मागणी टाटा सन्सने केली. हा निर्णय कंपनी कायद्याच्या तत्त्वांच्या पूर्णत: विरुद्ध आहे. कायद्यात हे अजिबात समर्थनीय नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. १८ डिसेंबरच्या निर्णयात एनसीएलएटीने मिस्त्री आणि सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि. यांना मोठा दिलासा देताना टाटा सन्सच्या प्रमुखपदी एन. चंद्रशेखरन यांची नेमणूक बेकायदेशीर ठरविली होती. तसेच मिस्त्री यांना पूर्ववत कार्यकारी चेअरमनपदी बसविण्याचे आदेश दिले होते.
‘एनसीएलएटी’च्या निर्णयास टाटांचे कोर्टात आव्हान
अपील लवादाचा निर्णय औद्योगिक लोकशाही आणि संचालक मंडळाच्या अधिकारांना सुरुंग लावणारा आहे, असे टाटा सन्सने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 3, 2020 03:28 AM2020-01-03T03:28:35+5:302020-01-03T03:29:17+5:30