NPS Rules :केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘NPS नियम २०२६’ लागू केले असून, निवृत्ती नियोजनाबाबत असलेली संभ्रमस्थिती दूर झाली आहे. नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून (बेसिक + डीए) १०% रक्कम कपात होणार असून, सरकारकडून १४% योगदान दिले जाणार आहे. याशिवाय, प्रशासनिक विलंब झाल्यास सरकारकडून व्याज भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणाला लागू होणार हे नियम?
हे नवीन नियम १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असतील. जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या नियमांचा परिणाम होणार नाही.
पगारातून किती कपात? सरकारचे योगदान किती?
National Pension System (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतन + महागाई भत्ता (DA) याच्या १०% रक्कम दरमहा जमा होईल आणि सरकारकडून १४% योगदान दिले जाईल. सरकारचे जास्त योगदान दीर्घकालीन गुंतवणुकीत मोठा फायदा देणारे ठरणार आहे. कंपाउंडिंगमुळे निवृत्तीवेळी मोठा निधी तयार होण्यास मदत होईल.
विलंब झाल्यास व्याजाची भरपाई
पूर्वी अनेकदा प्रशासनिक कारणांमुळे NPS खातेात रक्कम जमा होण्यास उशीर होत होता. नवीन नियमांनुसार, विलंब झाल्यास त्या कालावधीचे पूर्ण व्याज सरकार देईल. कर्मचाऱ्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
PRAN आता तत्काळ मिळणार
पूर्वी Permanent Retirement Account Number (PRAN) मिळण्यासाठी मोठा विलंब होत होता. मात्र, आता नोकरी लागल्याबरोबर NPS खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, निश्चित कालावधीत PRAN जारी केला जाईल आणि पहिल्या महिन्यापासूनच गुंतवणूक सुरू होईल.
निवृत्तीनंतर किती मिळेल?
निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन NPS खात्यात जमा झालेली एकूण रक्कम आणि त्या रकमेवर मिळालेला परतावा यावर अवलंबून असेल. नियमांनुसार, एक हिस्सा एकरकमी काढता येईल, मात्र उर्वरित रक्कम Annuity मध्ये गुंतवावी लागेल. ही अॅन्युटी आयुष्यभर नियमित मासिक पेन्शन देईल. दीर्घकालीन दृष्टीने हे बदल कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळ देणारे ठरणार आहेत.