रिलायन्स व पवनहंसला ‘बीपीसीएल’ विकत घेण्यात स्वारस्य; सरकार आपला हिस्सा विकणार

पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सेवा देणारी कंपनी आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणाची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असून, या कंपनीतील ५३.२९ टक्के भागीदारी सरकार विकून टाकणार असल्याचे समजते. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यात जमा असून, नोव्हेंबरमध्ये त्यासाठीच्या निविदा काढण्यात येतील, असे समजते. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही बीपीसीएल विकत घेण्यास इच्छुक असल्याचे समजते.
नोमुला रिसर्च कंपनीने ही शक्यता वर्तविली आहे. मात्र पवनहंस या कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये स्वारस्य आहे. पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सेवा देणारी कंपनी आहे.
केंद्र सरकारकडून स्थापन केलेल्या गुंतवणूकविषयक समितीने सरकारी उपक्रम असलेल्या कोणकोणत्या कंपन्या विकता येतील, यांचा आपल्या अहवालात उल्लेख केला होता. या अहवालात बीपीसीएल कंपनीचीही शिफारस करण्यात आली होती. बीपीसीएलमधील आपली सर्व भागीदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. तसे केल्यास सरकारला ६५ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही भागीदारी विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निविदा काढण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सार्वजनिक उपक्रमांतील सरकारी भागीदारी काढून घेण्याचे दोन हेतू आहेत. एक तर असे उद्योग सरकारने चालविणे गरजेचे नाही आणि ते खासगी क्षेत्रातील असावेत, असा सरकारमधील एक मतप्रवाह आहे. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे हेच म्हणणे आहे. शिवाय आपला हिस्सा विकल्यास सरकारला कित्येक हजार कोटी रुपये मिळू शकतील.

वित्तीय तूट हे कारण?
सध्याची वित्तीय तूट लक्षात घेता, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सरकारला खूपच गरजेची वाटत आहे. त्यामुळे सरकारी उपक्रमांतील आपली ५१ टक्क्यांहून असता कामा नये, म्हणजेच अधिक निर्णायक भागीदारीतून बाहेर पडण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. याचाच भाग म्हणून एचपीसीएल ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने ओएनजीसीवर दबाव आणला होता. दुसरीकडे आयडीबीआयचे अधिग्रहण करण्यास सरकारने एलआयसीला सांगितले होते.