लोकमत न्यूज नेटवर्क :
आयकर विभागाने केलेल्या घोषणेनुसार १ जुलै २०२३ नंतर आधारकार्डशी लिंक न केलेली पॅनकार्ड निष्क्रिय करण्यात आली आहेत. हे काम न केलेल्यांकडून तब्बल ६०० कोंटीचा दंड वसूल केला आहे. वाहनावर लागणारा टोल भरण्यासाठी वापरले जाणारे फास्टॅग निष्क्रिय होऊ द्यायचे नसतील तर यूजर्सना त्यासंबंधी केवायसी पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. यासाठी आधी दि. ३१ जानेवारीपर्यंत दिलेली मुदत सरकारने वाढवून दिली आहे.
११.८ कोटी पॅनकार्ड अजूनही आधारशी जोडलेली नाहीत
नवी दिल्ली : विहित मुदतीत पॅन क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडून न घेतल्यामुळे नागरिकांकडून तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा दंड सरकारला मिळाला आहे. सोमवारी ही माहिती संसदेत देण्यात आली. अजूनही ११.४८ कोटी पॅन क्रमांक आधारशी जोडलेले नाहीत, असेही संसदेत सांगण्यात आले.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, २९ जानेवारी २०२४ पर्यंत सूट प्रवर्गातील पॅन क्रमांक सोडून ११.४८ कोटी पॅन क्रमांक आधारशी जोडलेले नाहीत.
आयकर विभागाच्या घोषणेनुसार, १ जुलै २०२३ नंतर आधार विवरण न देणाऱ्या करदात्यांचा पॅन क्रमांक निष्क्रिय करण्यात आला आहे.
६०० काेटींची वसुली
nपॅन-आधार जोडणीसाठी ३० जून २०२३ ही अंतिम मुदत होती. या मुदतीत जोडणी न करणाऱ्या नागरिकांना १ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येताे.
n१ जुलै २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत या दंडापोटी सरकारला ६०१.९७ कोटी मिळाले.
nनिष्क्रिय करण्यात आलेल्या पॅन क्रमांकावर कोणत्याही प्रकारचा कर परतावा दिला जात नाही.