Union Budget 2026 : स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ आनंदाची बातमी घेऊन येण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई आणि बांधकाम साहित्याचे वधारलेले दर पाहता, सरकार यावेळेस परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीची मर्यादा वाढवू शकते. यामुळे महानगरांमध्ये घर खरेदी करणे सुलभ होणार असून, मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
४५ लाखांची मर्यादा आता 'अव्यावहारिक'?
सध्याच्या नियमांनुसार, ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना 'परवडणारी घरे' मानले जाते. या श्रेणीत मेट्रो शहरांमध्ये ६० चौरस मीटर आणि इतर शहरांत ९० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांचा समावेश होतो. मात्र, २०१७ मध्ये ठरवलेली ही ४५ लाखांची मर्यादा आता कालबाह्य ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत जमिनीचे दर, सिमेंट-लोखंडाच्या किमती आणि मजुरीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने मोठ्या शहरांत या किमतीत घर मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
शहरांतील घरांचे दर गगनाला
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या शहरांत आता साधे २-बीएचके फ्लॅटही ७० ते ८० लाख रुपयांच्या खाली मिळत नाहीत. यामुळे पहिल्यांदाच घर घेणारे ग्राहक 'अफोर्डेबल हाऊसिंग'च्या श्रेणीतून बाहेर फेकले जातात. परिणामी, त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या टॅक्स सवलती आणि व्याजावरील अनुदानापासून मुकावे लागत आहे.
७० ते ९० लाखांपर्यंत वाढणार मर्यादा?
बजेट २०२६ मध्ये ही मर्यादा ४५ लाखांवरून थेट ७० ते ९० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे जास्तीत जास्त घरे सरकारी सवलतींच्या कक्षेत येतील. व्याजावरील सबसिडीमुळे गृहकर्जाचा बोजा कमी होईल. घरांच्या विक्रीत वाढ होऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला संजीवनी मिळेल. तसेच बांधकाम क्षेत्रातील हालचाली वाढल्याने मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर काम मिळेल.
वाचा - रिटर्नच्या मागे धावू नका, जोखीम ओळखा! अल्फा, बीटा आणि शार्प रेशो तपासून करा गुंतवणूक
तज्ज्ञांचे मत
"परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलल्यास त्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला होईल. टॅक्स बेनिफिट्समुळे घरांच्या प्रभावी किमती कमी होतील आणि रखडलेले प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होतील," असे मत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.