वीज कंपन्यांची थकीत कर्जे ५३ हजार कोटी रुपयांवर

बँकांच्या थकीत कर्जाने तीन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याची माहिती उजेडात येत असतानाच, आता सात राज्यांतील सरकारी वीज

मुंबई : बँकांच्या थकीत कर्जाने तीन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याची माहिती उजेडात येत असतानाच, आता सात राज्यांतील सरकारी वीज कंपन्यांनी घेतलेले तब्बल ५३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज येत्या १ जुलैपासून थकीत कर्ज प्रकारात मोडणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी ‘फायनॅन्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट’सादर केला. याद्वारे ही माहिती उजेडात आली आहे.
या अहवालात बँकांची स्थिती आणि थकीत कर्ज या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सात राज्य सरकारांच्या मालकीच्या या वीज कंपन्यांकडे एकूण ५३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्या कर्जाच्या परतफेडीचे कोेणतेही संकेत त्या कंपन्यांकडून मिळताना दिसत नाहीत. तसेच, या वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती तपासली असता या कर्जाच्या परतफेडीकरिता त्यांच्याकडे कोेणत्याही योजनेचा अभाव दिसत आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास, येत्या १ जुलैपासून या कर्जाची नोंद थकीत कर्ज या श्रेणीत होणार आहे. त्यामुळे आधीच तीन लाख कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज असलेल्या बँकांच्या कर्जाच्या आकडेवारीत या नव्या ५३ हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या वीज कंपन्यांचे कर्ज डोईजड झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्येच त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली होती.