नवी दिल्ली : कोविड-१९ लस आणि इतर उपचार साधनांवरील कर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय वस्तू व सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) शुक्रवारी घेतला. मात्र, काळ्या बुरशीवरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या आयातीला करातून सूट देण्यात आली आहे.
जीएसटी परिषदेची ४३वी बैठक शुक्रवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्त्वाखाली आभासी माध्यमाद्वारे झाली. बैठकीनंतर सीतारामन यांनी निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, लस आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील करांची रचना कशी असावी, यावर एक मंत्री समूह विचार विनिमय करील. काळ्या बुरशीवरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ॲम्फोटेरिसिन-बी या औषधास आय - जीएसटीतून सूट देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. सध्या लसीवर ५ टक्के जीएसटी लावला जातो.
सीतारामन यांनी सांगितले की, कोविड-१९ वरील उपचारासाठी विदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या साहित्यावरील आय - जीएसटी माफी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांना महसुलात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने १.५८ लाख कोटी रुपयांच्या उसनवाऱ्या करून हा निधी राज्यांना हस्तांतरीत करावा, असा निर्णयही बैठकीत झाला. जीएसटी कायद्यानुसार, ५ वर्षांपर्यंत भरपाई मिळण्यास राज्ये पात्र आहेत. ही मुदत वाढविण्याची जोरदार मागणी राज्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर विचार करण्यासाठी जीएसटी परिषदेचे स्वतंत्र सत्र बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मागणी मान्य झाल्यास राज्य सरकारांना २०२२ नंतरही | भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
‘कोविड औषधी करमुक्त करण्यास भाजपशासित राज्यांनी केला विरोध’
दरम्यान, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी सांगितले की, कोविड-१९ लस आणि इतर उपचार साधने करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारने जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ठेवला होता. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळसह अनेक राज्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. तथापि, भाजपशासित राज्यांनी त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.