पीएम विश्वकर्मा योजना, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट फंड (PIDF) योजनेत समाविष्ट करून योजनेचा दोन वर्षांचा विस्तार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, असे भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी म्हटले आहे. ते द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करताना बोलत होते.
2021 मध्ये सुरू झाली होती योजना -
या योजनाची सुरुवात जानेवरी, 2021 मध्ये करण्यात आली आहे. या योजनेचा हेतू छोट्या आणि कमी लोकसंख्या असणाऱ्या शहरी भागांत (टियर-3 ते टियर-6), इशान्येकडील राज्य आणि जम्मू-काश्मीर तसेच लडाख सारख्या केंद्र शासित प्रदेशांत विक्री केंद्र (पीओएस), क्यूआर कोड सारख्या माध्यमांनी पेमेंट स्वीकारणाऱ्या पायाभूत सुविधां पोहोचवणे. मुख्ययोजनेंतर्गत पीआईडीएफ योजना डिसेंबर, 2023 पर्यंत तीन वर्षांपर्यंत सुरू करण्यात आली होती.
गव्हर्नर दास म्हणाले, टियर-1 आणि टियर-2 भागांत पीएम स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ऑगस्ट, 2021 मध्ये पीआयडीएफ योजनेत सामील करण्यात आले. ऑगस्ट, 2023 अखेरपर्यंत योजनेंतर्गत 2.66 कोटींहून अधिक नवे 'टच पॉइंट' तैनात करण्यात आले आहेत.'' आता पीआयडीएफ योजना दोन वर्षांसाठी अर्थात 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. याच बरोबर पीआयडीएफ योजनेंतर्गत सर्वच केंद्रांत पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे.'' याच बरोबर, पीआयडीएफ योजनेंतर्गत लक्ष्यित लाभार्थ्यांचा विस्तार करण्याच्या या निर्णयामुळे, तळागाळातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल, असेही दास म्हणाले.
महत्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यांत पीएम विश्वकर्मा योजनेची सुरुवात केली होती. यात कारागिरांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर 8 टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेंतर्गत कारागिरांना 5 टक्के एवढ्या अत्यंत कमी व्याजाने आणि कुठल्याही गॅरंटी शिवाय तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते.