नवी दिल्लीः काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारं, पाचशे-हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करणारं केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आता 'काळाबाजार' रोखण्यासाठी एक हायटेक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात विविध व्यवहारांसाठी डिजिटल करन्सी, अर्थात डिजिटल नोटा चलनात आणण्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचं सूत्रांकडून कळतं.
बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या आव्हानाचा मुकाबला कसा करता येईल, तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे काळा पैसा कसा रोखता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थ खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात, डिजिटल करन्सी सुरू करण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. आता या संदर्भात वित्त मंत्रालय लवकरच रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करेल आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालयासोबत विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आपण रोजच्या व्यवहारात ज्या नोटा वापरतो, त्या नोटांसोबतच इलेक्ट्रॉनिक नोटाही चलनात असायला हव्यात. या नोटा तयार करण्याचं आणि वितरणाचं काम रिझर्व्ह बँकेकडेच असेल. डिजिटल करन्सीचा स्रोत आणि व्यवहार गोपनीय ठेवले गेले पाहिजेत, अशा सूचना-शिफारशी समितीने आपल्या मसुद्यात केल्या आहेत.
डिजिटल करन्सीच्या वापरामुळे आर्थिक व्यवहारांची पद्धत बदलेल. त्यामुळे काळ्या पैशांवर अंकुश राहील. डिजिटल लेजर टेक्नॉलॉजीमुळे विदेशातील खरेदी-विक्रीच्याही नोंदी मिळणं सोपं होईल, असं जाणकारांचं मत आहे.
काय-कशी असते डिजिटल करन्सी?
डिजिटल करन्सी म्हणजे आपल्या नोटांसारख्या दिसणाऱ्या नोटा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतात. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, स्मार्टफोनवरून व्यवहार करताना आपण त्यांचा वापर करू शकतो. या नोटा परदेशातील व्यवहारांसाठीही वापरता येतात. डिजिटल मनी किंवा सायबर कॅश म्हणूनही हे चलन ओळखलं जातं.