नवी दिल्ली : चीनबरोबरच्या सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीन तसेच पाकिस्तानकडून वीज उपकरणांची आयात केली जाणार नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी केले.
राज्याच्या वीज मंत्र्यांबरोबर झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी ही बाब स्पष्ट केली. याआधी या देशांकडून आयात होणाऱ्या सामग्रीची भारतीय प्रयोगशाळेत तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे सिंग म्हणाले होते. भारतामध्ये सर्वच वस्तूंची निर्मिती होते, हे स्पष्ट करतानाच सिंग यांनी दरवर्षी ७१ हजार कोटी रुपयांच्या वीज उपकरणांची भारतामध्ये आयात होते, याकडेही लक्ष वेधले. यापैकी २१ हजार कोटी रुपयांची आयात ही चीनकडून होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आयात करणे आपल्याला परवडणारे नसल्याची बाब सिंग यांनी स्पष्ट केली. चीन अणि पाकिस्तान हे शेजारी देश वारंवार आपल्याला त्रास देत असल्यामुळे त्यांच्याकडून आयात करणे पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
चीनमधून आयात होणाºया वस्तूंमधून काही व्हायरस वा मालवेअर आपल्या देशामध्ये येण्याची भीती आहे. या व्हायरसच्या माध्यमातून ते आपल्या ऊर्जा प्रणालीतील माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडील आयात पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यांमधील वीज मंडळे टॉवरचे सुटे भाग, कंडक्टर, ट्रान्सफार्मर आणि मीटरचे सुटे भाग यांची आयात करीत असतात. हे सर्व भाग आपल्या देशात तयार होत असतानाही आयात केली जाते, ही शरमेची बाब आहे, असे सिंग म्हणाले. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत ज्या वस्तू आपल्या देशामध्ये बनतात, त्यांची आयात करण्यावर सरकारने बंदी घातल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळेच राज्यांच्या वीज मंडळांनी आयातीसाठी आॅर्डर नोंदविणे थांबवावे, असेही सिंग यांनी सांगितले.
वीज वितरण कंपन्यांसाठी योजना जाहीर
राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठीच्या तीन नवीन योजनांची घोषणाही यावेळी मंत्र्यांनी केली. उदय, डीडीयूजीजेवाय आणि आयपीडीएस या तीन योजना त्यांनी जाहीर केल्या. वीज वितरण कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठीच्या योजना कळवाव्यात. त्यांना केंद्र सरकार अनुदान देईल, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले. वीज वितरण कंपन्यांना सक्षम बनविण्यासाठी तुम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील वा खासगी उद्योगांची मदत घेऊ शकता, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.