नवी दिल्ली : ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादा’ने (एनसीएलएटी) ‘टाटा सन्स’प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात काही सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. १८ डिसेंबर रोजीच्या आपल्या निवाड्यात ‘एनसीएलएटी’ने सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी फेरनिवड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कंपनी निबंधकांनी यासंबंधी सोमवारी ‘एनसीएलएटी’कडे एक अर्ज सादर केला. त्यावर २ जानेवारीला सुनावणी आहे. टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनीतून खासगी कंपनीत रूपांतर करण्याच्या कार्यवाहीसाठी लवादाच्या निवाड्यात ‘बेकायदेशीर’ असा शब्द वापरला आहे. त्याला निबंधकांनी आक्षेप घेतला. ‘बेकायदेशीर’ हा शब्द काढण्याची विनंती निबंधकांनी केली
आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, ‘टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनीतून खासगी कंपनीत रूपांतर करण्यासाठी कंपनी निबंधकांच्या मुंबई कार्यालयाने केलेली कार्यवाही ‘बेकायदेशीर’ नाही. कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसारच ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवाड्यातील यासंबंधीच्या परिच्छेदात योग्य तो बदल करण्यात यावा.’ याशिवाय कंपनी निबंधकांच्या कार्यालयाने टाटा सन्सला अत्यंत घाईघाईने मदत केल्याचे निवाड्यातील ताशेरे काढून टाकण्याची विनंतीही लवादाला करण्यात आली आहे.
कंपनी निबंधकांची विनंती
या खटल्यात आपल्याला पार्टी करून घेण्याची विनंतीही कंपनी निबंधकांनी लवादाला केली आहे.
सायरस मिस्त्री यांच्या फेरनियुक्तीचे आदेश देतानाच टाटा सन्सचे खासगी कंपनीत करण्यात आलेले रूपांतरणही अपील लवादाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केलेले आहे.