कंगालीच्या दिशेने पाकिस्तान, ७८ ट्रिलियन रुपयांचं देशावर कर्ज; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

पाकिस्ताननं मित्र राष्ट्रांकडून कर्ज घेऊन परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवली असेल, पण त्याचं कर्ज मात्र कमी झालेलं नाही.

पाकिस्तानचीअर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. पाकिस्ताननं मित्र राष्ट्रांकडून कर्ज घेऊन परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवली असेल, पण त्याचं कर्ज मात्र कमी झालेलं नाही. पाकिस्तानचं एकूण कर्ज आणि दायित्वे गेल्या वर्षी तब्बल २६ टक्क्यांनी वाढली आहेत. पाकिस्तानवरील कर्जाचा डोंगर आता ७८ लाख कोटी रुपयांच्या नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. हे कर्ज इतके जास्त आहे की, ते रिस्ट्रक्चर केलं गेलं नाही, तर ते दीर्घकाळासाठी मॅनेज करणं कठीण ठरणार आहे.

स्टेट बँक ऑफ पाकिस्ताननं (एसबीपी) दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सप्टेंबरअखेर देशावरील कर्ज आणि दायित्वे १६ ट्रिलियन रुपयांनी वाढली आहेत. कर्जात वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये लक्ष्यापेक्षा कमी कर संकलन, पाकिस्तानी रुपयाचं झपाट्यानं घसरणारं मूल्य, उच्च व्याजदर, वाढलेलं कर्ज आणि तोटा किंवा सरकारी कंपन्यांचे गैरव्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट ट्रिब्यूनच्या रिपोर्टनुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून कर्जामध्ये दररोज सरासरी ४४ अब्ज रुपयांची वाढ झाली असल्याचं सांगण्यात आलंय.

उपाय कागदांवरच
कर्ज रोखण्यासाठीचे सर्व उपाय केवळ कागदावरच राहिले आहेत. कर्ज घेण्यापासून रोखण्यासाठी कोणत्याही सरकारने अर्थपूर्ण उपाययोजना राबविल्या नाहीत. देशातील कोणत्याही पक्षाला हे अवघड काम करायचं नाही. सतत वाढत असलेल्या कर्जाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडेही सरकार लक्ष देऊ शकत नाही. पाकिस्तानचे कर्ज ज्या प्रकारे वाढत आहे, त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या ते अस्थिर होऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.