स्टेट बँकेच्या स्वेच्छानिवृत्तांनाही पेन्शन लागू करण्याचा आदेश

बँकेच्या पेन्शन नियमानुसार सेवेच्या प्रमाणात पेन्शनसाठी पात्र आहेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २०००च्या योजनेत १५ ते २० वर्षे सेवा झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, ते बँकेच्या पेन्शन नियमानुसार सेवेच्या प्रमाणात पेन्शनसाठी पात्र आहेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. याचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
अनेक हायकोर्टांनी कर्मचाºयांच्या बाजूने दिलेल्या निकालांविरुद्ध बँकेने केलेले अपील फेटाळताना न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ज्यांनी कोर्टात दाद मागितली नाही त्या स्वेच्छानिवृत्तांनाही बँकेने पेन्शन द्यावी व १० वर्षांची थकबाकी तीन महिन्यांत द्यावी, असा हा आदेश आहे. थकबाकी तीन महिन्यांत न दिल्यास त्यावर सहा टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ संघटनेने केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर १५ वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याची योजना तयार केली. ही योजना स्वीकारणे बँकांना ऐच्छिक होते. स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळाने ती लागू करण्याचे ठरविले. मात्र स्वत:च्या नियमांनुसार २0 वर्षांहून कमी सेवा असलेल्यांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
>कोर्टाची प्रमुख निरीक्षणे
स्वेच्छानिवृत्ती योजना स्टेट बँकेची नव्हे, तर ‘आयबीए’ची होती व ती स्वीकारणे ऐच्छिक होते. बँक त्यात बदल करू शकत नाही.
२० वर्षांहून कमी सेवा झालेल्या स्वेच्छानिवृत्तांना पेन्शन न देणे हा योजनेतील दोन वर्गांमध्ये पक्षपात आहे. स्टेट बँक सरकारी बँक असल्याने त्यांना पक्षपात करता येणार नाही.