मुंबई : राज्य सरकारने घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुक्ल वसुलीत दोन ते तीन टक्क्यांची सवलत दिल्यानंतर आता रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये आणि अतिरिक्त एफएसआयसाठी आकारल्या जाणाºया प्रिमियमच्या शुल्कात कपात करण्यासाठी विकासकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सरकार या दोन्ही प्रस्तावांसाठी अनुकूल असून त्याबाबतचे प्रस्ताव नगरविकास आणि महसूल विभागामार्फत अंतिम केले जात आहेत.
दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर जाहीर होतात. गेल्या दोन वर्षांत राज्य सराकरने त्यात कोणताही बदल केला नव्हता. यंदा कोरोना संकटामुळे या दरांची घोषणा सरकारने दोन महिने लांबणीवर टाकली होती. १ जूनपासून नवे दर लागू होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, नव्या दरांबाबतची आवश्यक ती कार्यवाहीची पूर्तता करणे शक्य झाली नसल्याचे सरकारने २६ मे रोजी स्पष्ट केले होते. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलतीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता रेडी रेकनरचे दरही कमी करण्याबाबत सरकार लवकरच अनुकूल भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तर सरकारने रेडी रेकनरचे दर कमी केल्यास ही कोंडी फुटेल, असे नरेडको, क्रेडाई, एमसीएसआय या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना सातत्याने सांगत आहेत.
बांधकामांची परवानगी मिळविताना विविध विकासकांना अतिरिक्त एफएसआय मंजूर केला जातो. मात्र, त्याचे दर जास्त असल्याने विशेषत: पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरविणे अवघड जात असल्याने ते दरही कमी करण्याची मागणी विकासकांच्या संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. नगरविकास विभाग त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करीत असून लवकरच तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
जीएसटीतही सवलत द्यावी
मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. योग्य वेळी हा निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होतील आणि गृह खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. सध्या जीएसटी वसुलीवर विकासकांना इन्फो टॅक्स क्रेडिट दिले जात नाही. ते मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते बदल सरकारने करावेत. अन्यथा जीएसटी पाचवरून एक टक्क्यापर्यंत कमी करावी. त्यामुळे गृह खरेदीसाठीचा करांचा बोजा कमी होईल आणि घरांच्या किमती कमी होतील. - बोमन इराणी, सीएमडी, रुस्तमजी ग्रुप २६९
पूरक उद्योगांना बळ मिळेल
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या दरात १ सप्टेंबरपासून वर्ष अखेरीपर्यंत तीन टक्के तर पुढील वर्षासाठी दोन टक्के कपात करण्याच्या निर्णयामुळे घरांच्या मागणीला उत्तेजन मिळेल. तसेच घरबांधणी क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या २६९ पूरक उद्योगांना बळ मिळेल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील आणि अर्थचक्रही गतिमान होईल. केंद्र सरकारने जीएसटी दर कमी केले तर तो निर्णयही बांधकाम व्यवसायाच्या पुनरुज्जीवनासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. - डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको
परवडणाºया घरांसाठी पोषक वातावरण
कोरोनापूर्व काळात काही जणांनी घरांसाठी नोंदणी केली होती. परंतु, रजिस्ट्रेशन आणि बँकेतील कर्ज पुरवठ्याचे व्यवहार मार्गी लावता येत नव्हते. मुद्रांक शुल्क कपातीच्या निर्णयाचा फायदा या गृह खरेदीदारांना होईल. तसेच परवडणाºया घरांच्या खरेदी करणाऱ्यांसाठीसुद्धा तो जास्त फायदेशीर ठरणारा आहे. एक सकारात्मक वातावरण तयार होणार असून, बांधकाम व्यावसायिकांनाही त्यातून बळ मिळणार आहे. - महेश अग्रवाल, सीएमडी, रिजन्सी ग्रुप
दसरा, दिवाळीत गृह खरेदी वाढेल
गेल्या काही दिवसांत घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोडावले आहेत. पण सरकारच्या निर्णयामुळे येत्या दसरा, दिवाळीत गृह खरेदी वाढून बांधकाम व्यवसायात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. मुंबईची लाइफलाइन समजली जाणारी रेल्वे सेवा दिवाळीदरम्यान सुरू झाली तर जनजीवनही सुरळीत होईल. - तुषार जीतू मोहनदास, संचालक, मोहन ग्रुप
अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल
आर्थिक मंदी आणि अन्य अनेक कारणांमुळे बांधकाम व्यवसायाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुद्रांक शुल्क कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल आणि खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल. चेंबर आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज आणि ट्रेड (सीएएमआयटी) गेल्या अनेक दिवसांपासून मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची मागणी करत होते. सरकारने ती मान्य केल्यामुळे या निर्णयाचे मी सीएएमआयटीच्या वतीने स्वागत करतो. - मोहन गुरनानी, चेअरमन, सीएएमआयटी