सरकारी बँकांचा एनपीए ७.३४ लाख कोटींवर

मुंबई : सरकारी बँकांच्या वसुली थकलेल्या कर्जाचा (एनपीए) आकडा ७.३४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यातील बहुतांश एनपीए हा बड्या कंपन्यांकडे थकलेल्या कर्जाचा आहे, असे रिझर्व्ह बँक आणि सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून समोर आले.
सरकारी बँकांच्या तुलनेत खाजगी बँकांचा एनपीए फारच कमी सुमारे १.0३ लाख कोटी आहे. जुलै ते सप्टेंबर या काळातील ही आकडेवारी आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३0 सप्टेंबर २0१७ रोजी सरकारी बँकांची सकळ थकीत कर्जाची आकडेवारी ७,३३,९७४ कोटी होती. याच दिवशी खाजगी बँकांची अकार्यरत मालमत्ता १,0२,८0८ कोटी होती. आघाडीच्या औद्योगिक संस्था आणि कंपन्यांकडे यातील ७७ टक्के कर्ज थकलेले आहे.
स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा एनपीए सर्वाधिक १.८६ लाख कोटी रुपये आहे. त्याखालोखाल पंजाब नॅशनल बँकेचा एनपीए ५७,६३0 कोटी, बँक आॅफ इंडियाचा ४९,३0७ कोटी, बँक आॅफ बडोदाचा ४६,३0७ कोटी, कॅनरा बँकेचा ३९,१६४ कोटी आणि युनियन बँकेचा एनपीए ३८,२८६ कोटी रुपये आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस खाजगी बँकांत आयसीआयसीआय बँकेचा एनपीए सर्वाधिक ४४,२३७ कोटी रुपये आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेचा एनपीए २२,१३६ कोटी, एचडीएफसी बँकेचा ७,६४४ कोटी रुपये आहे.
>संख्या कमी होईल
एनपीए कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात असून, कर्ज वसुली लवादाच्या शाखा आता वाढवून ३९ करण्यात आल्या आहेत. २0१६-१७मध्ये त्या ३३ होत्या. ऋण वसुली लवादाचे जाळे वाढल्यामुळे निलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होईल. त्याचप्रमाणे खटले वेळेत निकाली निघायला मदत होईल.