विद्याधर अनास्कर
बँकांची आर्थिक सक्षमता जोखण्याचे अनेक निकष आहेत; परंतु खातेदार हे केवळ बँकांच्या एनपीएच्या प्रमाणावरच लक्ष केंद्रित करताना दिसतात. एनपीएच्या वाढलेल्या प्रमाणाचा विनाकारण बाऊ करून अफवा पसरविण्याचे काम होताना दिसत आहे. यासाठी एनपीएची संकल्पना व त्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे नियम व कार्यप्रणाली नेमकी काय आहे, ते समजून घ्यावे लागेल.
बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींचा विनियोग त्या कर्जवाटपासाठी करीत असतात. अशा कर्जवाटपातून बँकांना त्यावरील व्याजरूपाने मिळत असलेल्या उत्पन्नातून बँका आपला खर्च भागवत असतात. अशा कर्जांची गुणवत्ता अथवा दर्जा ठरविण्यासाठी पूर्वी कोणतेही निकष रिझर्व्ह बँकेने लागू केले नव्हते; परंतु बँकांना त्यांनी वाटलेल्या कर्जांच्या दजार्नुसार त्यांचे व्यवस्थित नियोजन करता यावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने कर्जाची वर्गवारी व त्यापोटी करायच्या तरतुदी याबाबतचे मापदंड लागू करण्यास सुरुवात केल्यापासून एनपीए हा शब्द बँकिंग व्यवसायात व्हिलन होऊ लागला आहे. एखाद्या कर्जदाराचे खाते काही अडचणींमुळे एनपीए म्हणून वर्गीकृत झाल्यास त्याच्यावर आर्थिक बाजारात खुनी असा शिक्का मारला जाऊ लागला. त्यामुळे येनकेन प्रकारेण त्याच्याकडून वसुली हाच बँकांचा अजेंडा होऊ लागला, तर अशा पठाणी वसुलीला विरोध करण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याशिवाय कर्जदारांना गत्यंतर न उरल्याने न्यायालयीन दाव्यांच्या संख्येतील वाढ ही बँकिंगमधील डोकेदुखी ठरू पाहत आहे.
बँकांनी केलेले कर्जवाटप म्हणजे त्यांनी ठेवीदारांच्या पैशांची केलेली गुंतवणूक होय. सदर गुंतवणुकीपासून जोपर्यंत त्यांना नियमितपणे उत्पन्न मिळत असते, तोपर्यंत असे कर्ज ही उत्पन्नक्षम कर्जे म्हणजेच आदर्श कर्जे समजली जातात. परंतु, काही कारणास्तव ज्या वेळी बँकेस असे उत्पन्न मिळण्याचे थांबते, त्या वेळी संबंधित कर्जाला ‘अनुत्पादक कर्ज’ असे संबोधले जाते. अशा कर्जांमुळे बँकेला भविष्यकाळात होणारा धोका टाळण्यासाठी, त्यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही नियम ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे अशा नियमांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक असताना त्यांचा बाऊ करून विनाकारण भीतीचे वातावरण तयार केल्यास त्याचा फटका संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेला बसू शकतो, हे विसरून चालणार नाही.
बँकेने केलेल्या प्रत्येक कर्जवाटपात व इतर गुंतवणुकीमध्ये धोका हा असतोच. कोणतीही गुंतवणूक ही धोकाविरहित असू शकत नाही, याची दखल घेऊन सदर धोका कमीत कमी राखण्यासाठी बँकांनी कर्जवाटप करताना जास्तीत जास्त काळजी घेणे अपेक्षित असते. वास्तविक, कर्जदाराच्या उत्पन्नातून वसुली व त्यासाठी कर्जदारास उत्पन्नक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करणे हे बँकिंग व्यवस्थेचे कार्य असले पाहिजे. परंतु, एनपीए या संकल्पनेचा नाहक बाऊ केला गेल्याने बँकांच्या या आद्य कर्तव्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होऊन येनकेन प्रकारे कर्जाची पठाणी वसुलीची कृती बँकांकडून होऊ लागल्याने बँकिंग क्षेत्रातील वातावरण केवळ एनपीए.या शब्दाभोवतीच फिरताना दिसत आहे.
(१) कर्जवाटपातील धोके कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात अनेक नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार व्यक्तिगत कर्जदारास बँकेच्या स्व-निधीच्या म्हणजेच भांडवलाच्या १५ टक्के, तर समूह कर्जदारास (कर्जदाराशी संबंधित अनेक व्यवसायांना) भांडवलाच्या ४० टक्के इतकी कमाल रक्कम सर्व प्रकारच्या कर्जरूपाने देण्याची मुभा आहे. यालाच बँकेचे एक्सपोर असे म्हणतात. सदर मर्यादा ही बँकेच्या ठेवींवर अवलंबून नसून बँकेच्या भांडवलावर अवलंबून आहे, हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक. याव्यतिरिक्त कर्जवाटपासंबंधी रिझर्व्ह बँकेची सर्वसमावेशक अशी विस्तृत नियमावली असल्याने त्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण परिणामकारक असते; परंतु पीएमसी बँकेसारख्या प्रकरणात बँकेने रिझर्व्ह बँकेलाच खोटी माहिती देत फसवणूक केल्याने या प्रकरणाचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल.
एनपीएची संकल्पना ठेवीदारांचे हित साधण्यासाठीच आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बँकेने वाटप केलेल्या कर्जांची थकीत होण्याची संभाव्यता लक्षात घेऊन त्यानुसार त्या कर्जापोटी दर वर्षी नफ्यातून विशिष्ट प्रमाणात तरतूद केल्यास भविष्यात अशी कर्जे बुडली तरी ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात. अशा प्रकारे अनुत्पादक कर्जांकरिता नफ्यातून केलेली तरतूद म्हणजे एक प्रकारे बँकेच्या स्व-निधीत झालेली वाढ होय.
बँकेच्या नफ्यातील रक्कम तरतुदींद्वारे स्व-निधीकडे वळविल्यामुळे बँकेला खचार्साठी तेवढा कमी नफा उपलब्ध होतो. त्यामुळे बँकेच्या खर्चात बचतच होते. ज्या वेळी संबंधित कर्जांची वसुली होते, त्या वेळी त्यापोटी केलेल्या तरतुदींची गरज नसल्याने ती उलटविण्यात येते व बँकेच्या नफ्यामध्ये पुनश्च तेवढी वाढ होऊन बँकेस ती रक्कम वापरण्यास उपलब्ध होते.
थोडक्यात, अनुत्पादक कर्जांवरील तरतुदींमुळे बँकेच्या नफा विनियोगावर बंधने येत असल्याने ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात. परंतु, ज्या वेळी अशा तरतुदींमुळे बँकेस तोटा होतो, त्या वेळी मात्र अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते व जेव्हा हा तोटा बँकेच्या स्व-निधीपेक्षा जास्त होतो, तेव्हा ठेवीदारांच्या पैशाला हात लागतो. याचाच अर्थ अनुत्पादक कर्जांची रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सर्व तरतूद करूनही बँकेस नफा शिल्लक राहतो तोपर्यंत ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित आहे, असे समजण्यास हरकत नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार जी कर्जे नियमित म्हणजे आदर्श आहेत अशा कर्जांवरदेखील बँकांना त्यांच्या येणे बाकीवर ०.२५ टक्के इतकी तरतूद करावी लागते. परंतु, ज्या कर्जांचे हप्ते अथवा व्याज येणे थांबून १२ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी आलेला असेल त्यांना सर्वसाधारण कर्जे (सब-स्टँडर्ड कर्जे) म्हणतात व अशा कर्जांवर बँकांना त्यांच्या येणे बाकीच्या १० टक्के तरतूद करावी लागते. ज्या वेळी हा थकीत कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा जास्त मात्र २४ महिन्यांपेक्षा कमी असतो, त्या वेळी २० टक्के तरतूद व २४ ते ४८ महिन्यांसाठी ३० टक्के व त्यानंतरच्या कालावधीसाठी बँकांना अशा थकीत कर्जांच्या येणे रकमेवर १०० टक्के तरतूद करावी लागते. विनातारणी कर्जांवर मात्र बँकांना १२ महिन्यांनंतरच १०० टक्के तरतूद करावी लागते. याचाच अर्थ ज्या वेळी थकीत कर्जांचा कालावधी वाढत जातो, त्या वेळी संबंधित कर्जे बुडण्याची शक्यता गृहीत धरून तीन वर्षांच्या पुढे अशा कर्जांवर बँकांना १०० टक्के तरतूद करावी लागते. अशा तरतुदी करूनही ज्या वेळी बँकांना नफा शिल्लक राहतो, त्या वेळी बँकांची नफा क्षमता सुदृढ आहे, असे मानले जाते.
(२) परंतु, केवळ ठेवीदारांच्या हितासाठी बँकांचे एनपीए १० टक्केच्या वर गेल्यास रिझर्व्ह बँक अशा बँकांना लाभांशवाटपावर बंदी आणण्यापासून इतर भांडवली खर्चांवर बंधने आणते. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जाची संकल्पना व त्यायोगे कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी या ठेवीदारांच्या हितासाठीच आहेत, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
ज्या वेळी एनपीएच्या तरतुदींमुळे बँकेस तोटा होतो, त्या वेळी तो सहन करण्याची ताकद बँकेच्या स्व-निधीत असणे आवश्यक असल्याने अशा वेळी खर्चावर नियंत्रण ठेवून बँकेचा सर्व नफा स्व-निधीत म्हणजेच गंगाजळीत वर्ग करण्याच्या, भाग भांडवल वाढवण्याच्या, नवीन सेवक भरती न करण्याच्या, खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या, नवीन मालमत्ता खरेदी न करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेस देण्यात येतात. या व्यवस्थापकीय उपाययोजनांबरोबरच बँकांनी थकीत कर्जे वसुलीसाठी उपलब्ध असणाºया सर्व पर्यायांचा वापर प्रभावीपणे केला पाहिजे. आंतरराज्यीय सहकारी बँकांना अशी थकीत कर्जे? सेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विक्री करण्याचा अधिकारही
प्राप्त आहे.
अनुत्पादक कर्जांसंबंधात रिझर्व्ह बँकेचे धोरण व नियम इतके कडक आहेत, की नियमित कर्जदारांनी वेळेत स्टॉक स्टेटमेंट न दिल्यास अथवा वेळेत नूतनीकरण न केल्यास किंवा व्यवसायाठी दिलेल्या कजार्ची परतफेड त्याच व्यवसायातील उत्पन्नातून न करता इतर उत्पन्नातून केली, तरीही अशी खाती अनुत्पादक धरून त्यावर तरतूद करण्यास रिझर्व्ह बँक त्या बँकांना भाग पाडते. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेच्या आदर्श प्रमाणापेक्षा बँकांचे एनपीएचे प्रमाण जास्त असले तरी त्याचा बाऊ न करता त्याचे योग्य व्यवस्थापन होत आहे अथवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
(लेखक बँकिंग तज्ज्ञ आहेत)