लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना, भारत आता फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना (ई-८५) वेगाने प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकार देशभरात ई-८५ वाहनांना म्हणजेच ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना, प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणावर काम करत आहे. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, उद्योगांकडून सरकारवर जीएसटी दर कमी करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठा मार्गांमधील वाढती अस्थिरता आणि ऊर्जा सुरक्षेबद्दलच्या नव्याने निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार पर्यायी इंधन धोरणांचा आढावा घेत आहे. भारतीय रस्त्यांवर फ्लेक्स फ्युएल आणण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाची एक उच्चस्तरीय बैठक लवकरच होणार आहे.
कंपन्यांपुढील चिंता...
वाहन उद्योग मात्र याबाबत सावध आहे. उद्योगातील एका जाणकाराने सांगितले की, फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी आवश्यक असलेले इंजिन तंत्रज्ञान, इंधन वितरण प्रणाली आणि देशभरातील रिटेल पंप नेटवर्कचा अभाव ही भारतीय वाहन उद्योगाची सर्वात मोठी चिंता आहे.
तुमच्यावर काय परिणाम?
पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल स्वस्त आहे. जर सरकारने ८५% इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले, तर इंधनाची किंमत कमी होऊ शकते. याने मायलेज कमी होऊ शकते, परंतु इंधनाच्या कमी किमतीमुळे ही तूट भरून निघू शकते. इथेनॉलला प्रोत्साहन दिल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल.
तुमच्या जुन्या गाडीत हे इंधन चालेल का?
- साधा पेट्रोल इंजिन असलेल्या कार किंवा बाईकमध्ये ८५% इथेनॉल थेट वापरता येणार नाही. यासाठी फ्लेक्स-फ्युएल वाहनाची आवश्यकता असते.
- काही कंपन्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांवर काम करत आहेत. मात्र, ही वाहने सामान्य पेट्रोल वाहनांपेक्षा महाग असतात आणि सध्या त्यांची किंमत ईव्हीच्या जवळपास आहे.
- युद्धामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेता भारताने भविष्यात १०० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ध्येय ठेवावे. भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ‘फ्लेक्स-फ्युल’ आणि पर्यायी इंधन हाच एकमेव मार्ग आहे.
नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री