Gas Rationing : मध्य-पूर्वेतील वाढता संघर्ष आता थेट भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिका-इराण तणावामुळे एलएनजीच्या जागतिक पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने देशात 'गॅस रेशनिंग' लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' अंतर्गत हा आदेश जारी केला असून, ९ मार्च २०२६ पासून त्याची देशभर अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात बदल
वाढती टंचाई लक्षात घेता सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बुकिंग नियमांत कडक बदल केले आहेत. आता ग्राहकांना एका सिलिंडरनंतर दुसऱ्या सिलिंडरच्या बुकिंगसाठी किमान २५ दिवसांचा कालावधी ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पूर्वी हा कालावधी २१ दिवसांचा होता.
कोणाला मिळेल किती गॅस? (कोटा पद्धत)
गॅसचा मर्यादित साठा लक्षात घेता सरकारने 'प्राधान्यक्रम' निश्चित केला आहे. सर्वसामान्यांवर ताण येऊ नये, यासाठी सरकारने पुढीलप्रमाणे कोटा ठरवला आहे.
- १००% पुरवठा : घरगुती पीएनजी, सीएनजी (CNG - वाहने) आणि एलपीजी उत्पादन युनिट्सना त्यांच्या मागणीच्या पूर्ण १००% गॅस मिळणार आहे.
- ८०% पुरवठा : चहा उद्योग आणि इतर महत्त्वाच्या प्राथमिकता क्षेत्रांना त्यांच्या मागणीच्या ८०% गॅस मिळेल.
- ७०% पुरवठा : देशातील खत कारखान्यांना त्यांच्या गरजेच्या ७०% गॅस दिला जाईल, जेणेकरून अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ नये.
वाचा - युद्धाच्या आगीत बाजार होरपळला! एअरलाईन्स-पेंट्स शेअर्स धडाम; झटक्यात १० लाख कोटी बुडाले
कुणाला बसणार कात्री?
प्राधान्य क्षेत्राला गॅस पुरवण्यासाठी सरकारने गैर-प्राधान्य क्षेत्रांवरील गॅस कपातीचा निर्णय घेतला आहे. यात पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, वीज प्रकल्प आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांचा गॅस कापून तो घरगुती आणि सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळवला जाणार आहे. सरकारचे हे आदेश कंपन्यांमधील आधीच्या करारांपेक्षाही वरचढ ठरतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.