नवी दिल्ली : सरकारने केलेल्या नव्या कररचनेनुसार कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याकडून मिळालेल्या प्रवास भत्त्यावर आयकरची सूट मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) यासाठी आयकर नियमांत बदल केले आहेत.
सीबीडीटीच्या या दुरुस्तीमुळे काही निवडक प्रकरणांत आयकरातून सूट मिळण्याचा दावा केला जाऊ शकतो. यात प्रवास किंवा स्थानांतरणाच्या प्रकरणात येण्या-जाण्याच्या खर्चासाठीचा भत्ता, प्रवासाच्या कालावधीत दिलेला अन्य भत्ता, सर्वसामान्य कामाच्या ठिकाणी गैरहजेरीच्या स्थितीमध्ये एखाद्या कर्मचाºयाला दैनिक खर्चपूर्तीसाठी दिला जाणारा भत्ता समाविष्ट आहे.
याशिवाय नियोक्ता नि:शुल्क येण्या-जाण्याची सुविधा प्रदान करीत नसेल, तर त्या दररोजच्या कामावर येण्या-जाण्याच्या खर्चासाठी दिल्या जाणाºया भत्त्यावर आयकरातून सूट मिळण्यासाठी दावा केला जाऊ शकतो. मूल्याचे निर्धारण करतेवेळी नियोक्त्याद्वारा प्रदत्त व्हाऊचरच्या (पेड) माध्यमातून मुफ्त भोजन व गैरमादक पेयाच्या संबंधांमध्ये कसलीही सूट मिळणार नाही. याशिवाय दिव्यांग कर्मचारी ३,२०० रुपये प्रतिमाहच्या परिवहन भत्त्यामध्ये सूट मिळण्याचा दावा करू शकतात.
नव्या आयकररचनेचा प्रस्ताव
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांना आयकराचा एक वैकल्पिक दर सादर करताना नव्या आयकररचनेचा प्रस्ताव दिला होता. २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर या अंतर्गत करातून सूट मिळते. ज्यांचे उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना पाच टक्क्यांच्या दराने आयकर भरावा लागेल.