बोली समाधानकारक नसल्यास कर्जाचे समभागात रूपांतर शक्य, बँकांना मुभा

दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांना लिलावात योग्य बोली न मिळाल्यास कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्याची परवानगी बँकांना दिली जाऊ शकते. तसेच दिवाळखोरी कायद्यानुसार लिलाव प्रक्रिया २७0 दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन असले तरी...

नवी दिल्ली : दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांना लिलावात योग्य बोली न मिळाल्यास कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्याची परवानगी बँकांना दिली जाऊ शकते. तसेच दिवाळखोरी कायद्यानुसार लिलाव प्रक्रिया २७0 दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन असले तरी, समाधानकारक बोली न मिळाल्यास त्यापेक्षा जास्त काळ बँकांना दिला जाऊ शकतो. या पर्यायांवर सरकार विचार करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
बँकांचे पैसे बुडविणाºयांना दिवाळखोरीतील कंपन्या विकत घेण्याची परवानगी नाकारणारा आदेश गेल्या आठवड्यात सरकारने जारी केला आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या आपल्याच कंपन्या स्वस्तात विकत घेण्याचा प्रयत्न काही प्रवर्तकांनी सुरू केला होता. त्याला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने हा आदेश जारी केला होता.
या आदेशामुळे दिवाळखोरीतील कंपन्यांना मोठ्या खरेदीदारांपासून वंचित राहावे लागेल व कंपन्यांना योग्य किंमत मिळणार नाही, अशी भीती औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत होती. सध्या किमान १२ मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे. यांना नव्या आदेशाचा फटका बसू शकतो,
असे बोलले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकार काही उपाययोजना करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी म्हटले की, मुळात दिवाळखोरी कायद्यानुसार अपेक्षित किमतीपेक्षा कमी किमतीच्या बोली नाकारण्याचा अधिकार कर्जदात्यांना आहे. असे झाल्यास नादारी व दिवाळखोरी संहितेने (आयबीसी) घालून दिलेली २७० दिवसांची (९० दिवसांच्या मुदतवाढीसह) कालमर्यादा मोडली जाऊ शकते. अशा प्रकरणात सरकार मुदत वाढवून देऊ शकते.
आयबीसीने कर्ज प्रकरण निकाली काढण्यास १८० दिवसांची मुदत दिली आहे. या काळात काही तोडगा न निघाल्यास कंपनी अवसायकांकडे पाठविली जाऊ शकते. २७० दिवसांच्या पुढे मुदत वाढवायची असल्यास मात्र कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यावर सरकार विचार करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. बोली समाधानकारक नसतील, तर थकीत कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्याच्या पर्यायावर बँका विचार करीत आहेत.

सार्वजनिक कंपन्यांकडे व्यवस्थापन

दिवाळखोर कंपन्यांच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे सोपविले जाऊ शकते. आजारी कंपन्यांची संपत्ती सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे सोपविण्याच्या पर्यायावर यापूर्वीही विचार झालेला आहे.

सेल आणि एनटीपीसी यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना ही जबाबदारी दिली गेली आहे. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या ही जबाबदारी स्वीकारण्यास फार उत्सुक नसल्याचे दिसून आले आहे.