लोकमत न्यूज नेटवर्क : रुग्णालयांतील ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाडे असलेल्या खोल्यांवर नुकताच ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्यात आला आहे. ज्यांनी रुग्णालयातील खोली भाड्यास उप-मर्यादा (सब-लिमिट) असलेला आरोग्य विमा घेतला असेल, त्यांना या जीएसटीचा फटका बसणार आहे. नेमका फटका किती रुपयांचा बसेल हे जाणून घेऊ...
कुणाला फटका नाही?
ज्यांनी खोली भाड्याची अंतर्गत मर्यादा (सब-लिमिट) नसलेली आरोग्य विमा पॉलिसी घेतलेली आहे, त्यांना या जीएसटीचा कोणत्याही प्रकारे ताप होणार नाही, असे डिजिट इन्शुरन्सचे अपॉइंटेड अक्च्युअरी निखिल कामदार यांनी सांगितले.
विम्यावर काय परिणाम?
या जीएसटीमुळे आरोग्य विमा मात्र महागेल. एसीकेओ इन्शुरन्सचे
उपाध्यक्ष (अक्च्युअरी व अंडररायटिंग) बिरेश गिरी यांनी सांगितले की, रुग्णालयाच्या बिलात खोली भाड्याची रक्कम १५ ते २० टक्के असते. त्यावर आता जीएसटी लागल्यामुळे आरोग्य विम्याचा हप्ता वाढेल. आधी आरोग्य विम्यास जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते.
पॉलिसी काढताना हे तपासा?
खोली भाड्याची अंतर्गत मर्यादा असलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना जीएसटीचा फटका बसेल. कारण या पॉलिसींत प्रपोर्शनेट डिडक्शन क्लॉज असतो. तपासणी शुल्क आणि शस्त्रक्रियागार शुल्कासह सर्व शुल्क खोली भाड्याशी जोडलेले असते. त्यामुळे एकूण बिल वाढून एकूण पात्र दावा रक्कम कमी होईल.
अंतर्गत मर्यादा असलेल्या पॉलिसीत खोली भाड्यास १ ते २ टक्क्यांची मर्यादा असते. उदा. आरोग्य संजीवनी आरोग्य विमा पॉलिसीत ही मर्यादा २ टक्के अथवा प्रतिदिन ५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम छोटी असेल, तेवढी आहे.
- बिरेश गिरी, एसीकेओ इन्शुरन्सचे उपाध्यक्ष
...अशी बसेल तुमच्या खिशाला चाट
समजा तुम्ही ५ लाखांची आरोग्य विमा पॉलिसी घेतली आहे, जिला १ टक्क्याची (म्हणजे ५ हजार) खोली भाडे उप-मर्यादा आहे. मात्र, तुम्हाला रुग्णालयात प्रतिदिन ६ हजार रुपये भाड्याची खोली मिळाली.
तुमचे अंतिम बिल १.५ लाख झाले. बिलाची रक्कम तुमच्या पॉलिसीच्या कव्हरपेक्षा कमी असली तरी तुमच्या खिशाला ३० हजारांचा फटका बसेल.
प्रपोर्शनेट डिडक्शन उपकलमामुळे रुग्णालय तुमचा १.२ लाख रुपयांचाच दावा मंजूर करील. कारण तुमचे खोली भाडे पॉलिसीच्या मर्यादेपेक्षा २० टक्के अधिक निघाले आहे. तेवढी रक्कम कंपनी तुम्हाला खिशातून टाकायला लावेल.