नोकरी बदलणाऱ्यांवर असणार आता सरकारची नजर, तयार होतेय नवी ट्रॅकिंग सिस्टीम

सरकारी नोकऱ्या ट्रॅक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

नवी दिल्लीः सरकारी नोकऱ्या ट्रॅक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार नवी सिस्टम तयार करण्याची योजना बनवत आहेत. या सिस्टीमद्वारे रोजगाराची पूर्ण माहिती मिळणार असून, नोकऱ्यांच्या किती संधी उपलब्ध आहेत हे समजणार आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकार एका ट्रॅकिंग सिस्टीमवर काम करत आहे.

कर्मचारी भविष्य निधी संघटने(EPFO)द्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या महिन्यांच्या डेटावरून नव्या नोकऱ्यासंदर्भातील माहिती उपलब्ध होणार आहे. ज्यांनी एक नोकरी सोडून दुसरी पकडली असल्यास त्याचीही माहिती या यंत्रणेच्या माध्यमातून प्राप्त होणार आहे. बऱ्याचदा नोकऱ्या बदलणाऱ्यांची माहिती तात्काळ मिळत नाही, त्या पार्श्वभूमीवर ही ट्रॅकिंग सिस्टीम प्रभावी ठरणार आहे. एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, नोकऱ्या बदलणाऱ्यांची संख्या समजणं सध्या शक्य नाही. त्यासाठी चांगली व्यवस्था करण्याची गरज आहे. महिन्याचा डेटा 2018पासून जारी करण्यात आलेला आहे. यात सप्टेंबर 2017चीही माहिती दिलेली आहे.

परंतु त्यात काही कमतरता आहे. त्यामुळे नव्या उत्पन्न होणाऱ्या नोकऱ्यांसंदर्भात माहिती मिळत नाही. 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या संघटना किंवा कंपन्या या कर्मचारी भविष्य निधीच्या अंतर्गत येतात. परंतु आजमितीस बऱ्याच संघटना या मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायजेसच्या या नियमाच्या बाहेर आहेत. तसेच ज्यांचा पगार 15 हजार रुपये आहे, ते ईपीएफओच्या अंतर्गत येत नाहीत. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू केल्यानंतर संघटीत क्षेत्राचा आकार वाढला आहे.

ईपीएफओची सदस्यसंख्या जानेवारीपर्यंत 8,96,000 जास्त झाली आहे, जी 17 महिन्यांच्या उच्च स्तरावर आहे. देशात बेरोजगारी वाढल्यानं सरकारवर टीका केली जात आहे. 2017-18मध्ये देश बेरोजगारी 45 वर्षांच्या उच्चस्तरावर आहे. त्यामुळेच सरकारनं देशात रोजगार वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे.