नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून जवळपास 8.02 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत ही माहिती दिली. यामध्ये फक्त 2020-21 या आर्थिक वर्षात, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामधून 3.71 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात झालेली वाढ आणि या इंधनावरील विविध करांच्या माध्यमातून मिळालेल्या महसूलाच्या तपशीलाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी 19.48 रुपये प्रति लिटर होते. त्यामध्ये वाढ होऊन 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी 27.90 रुपये प्रति लिटर झाले. याच कालावधीत डिझेलवरील शुल्क 15.33 रुपये प्रति लिटरवरून 21.80 रुपये झाले. याचबरोबर, या कालावधीत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी 19.48 रुपये प्रति लिटरवरून 6 जुलै 2019 रोजी 17.98 रुपयांवर घसरले. तसेच, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क या काळात 15.33 रुपयांवरून 13.83 रुपये इतके कमी आले.
Govt earned nearly Rs 8.02 lakh crore from taxes on petrol, diesel during last three fiscal years, of which over Rs 3.71 lakh crore was collected in FY21 alone: Finance Minister Nirmala Sitharaman informs Parliament
— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2021
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 2 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढत अनुक्रमे 32.98 रुपये आणि 31.83 रुपये झाले आणि नंतर 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी ते 27.90 रुपये प्रति लिटर (पेट्रोल) आणि 21.80 रुपयांपर्यंत (डिझेल) कमी झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "गेल्या तीन वर्षांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधून जमा केलेल्या सेससह केंद्रीय उत्पादन शुल्कात 2018-19 मध्ये 2,10,282 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 2,19,750 कोटी रुपये आणि 2020- 21 मध्ये 3,71,908 कोटी मिळाले आहेत.
दरम्यान, यावर्षी 4 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या आधी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 रुपये आणि 10 रुपये प्रति लिटर कपात केली होती. यानंतर देशातील अनेक राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केला आहे.