Atal Pension Scheme: भारत सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याची योजना आखत आहे. वाढती महागाई आणि सेवानिवृत्त लोकांचा वाढता खर्च लक्षात घेता, सरकार अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत (APY) मिळणाऱ्या किमान पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवून १०,००० रुपये प्रति महिना करण्याचा विचार करत आहे. मिंटनं तीन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे.
असंघटित कामगार म्हणजे ते श्रमिक जे अशा क्षेत्रात काम करतात जिथे नोकरीची सुरक्षा, निश्चित पगार किंवा सामाजिक सुरक्षेचा (PF, पेन्शन, सुट्ट्या) अभाव असतो. हे देशातील एकूण वर्कफोर्सच्या सुमारे ९०% आहेत. अटल पेन्शन योजना मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. असंघटित क्षेत्रातील मजूर, शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार देणं हा याचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत ६० वर्षांनंतर १,००० ते ५,००० रुपये प्रति महिना गॅरंटीड पेन्शन दिली जाते, परंतु वाढत्या किमतींमुळे ही रक्कम अपुरी पडत आहे.
₹८००० ची नोकरी ते ₹२३,००० कोटींच्या साम्राज्यापर्यंत, स्कूल ड्रॉपआउट निखिल कामथ कसे बनले अब्जाधीश?
योजनेची सध्याची स्थिती
अटल पेन्शन योजनेत आतापर्यंत ९ कोटींहून अधिक सदस्य जोडले गेलेत, परंतु त्यापैकी सुमारे अर्ध्या सदस्यांनी नियमित योगदान देणं बंद केलंय. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक १.३५ कोटी नवीन सदस्य जोडले गेले आहेत. पेन्शनची मर्यादा वाढवल्यामुळे नवीन सदस्य जोडले जातील आणि जुने सदस्य योजनेत टिकून राहतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक (PFRDA) मिळून या प्रस्तावावर काम करत आहेत. पेन्शनची कमाल मर्यादा ८,००० ते १०,००० रुपये प्रति महिना केली जाण्याची शक्यता आहे. हा बदल योजनेला अधिक आकर्षक बनवेल आणि वाढत्या राहणीमान खर्चाशी जुळवून घेण्यास मदत करेल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
सरकारचं योगदान आणि विस्तार योजना
जे सदस्य ३१ मार्च २०१६ पूर्वी जोडले गेले होते, त्यांना सुरुवातीच्या पाच वर्षांत सरकारकडून को-कॉन्ट्रिब्यूशन मिळत होतं. ही रक्कम सदस्याच्या योगदानाच्या ५०% (जास्तीत जास्त १,००० रुपये प्रति वर्ष) होती. सरकार 'पेन्शन सखी' आणि बिझनेस कॉरेस्पॉन्डेंटच्या (BC) माध्यमातून ही योजना गावागावात पोहोचवण्याची योजना आखत आहे. २६ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रिमंडळानं ही योजना आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
सरकारी तिजोरीवर भार पडणार का?
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार नाही, कारण ही योजना मुख्यत्वे सदस्यांच्या स्वतःच्या योगदानावर चालते. ग्रांट थॉर्नटनचे विवेक अय्यर यांनी, ही एक निर्धारित-योगदान असलेली योजना आहे, त्यामुळे या बदलामुळे सरकारवर कोणताही मोठा वित्तीय दबाव पडणार नाही, असं म्हटलंय.