नवी दिल्ली : लघू उद्योजकांना आनुषंगिक सुरक्षामुक्त (कोलॅटरल फ्री) कर्जे देण्यासाठी केंद्र सरकार ३ लाख कोटी रुपयांच्या पतहमी योजनेत आणखी काही बदल करण्याचा विचार करीत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, कोरोनाच्या साथीमुळे पर्यटन, स्थावर मालमत्ता, विमानसेवा आदी क्षेत्रांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. हे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आता सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विविध उपाय योजत आहे. आर्थिक सुधारणा करणे याला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरण प्रस्तावांवर वेगाने निर्णय घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये बँकांच्या निर्गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, लघुउद्योजकांना आनुषंगिक सुरक्षामुक्त कर्जे देण्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांच्या पतहमी योजनेत योग्य ते बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. या पतहमी योजनेत थकीत कर्जाची मर्यादा दुप्पट करून ती ५० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने या महिन्याच्या प्रारंभी घेतला होता. त्यामध्ये सूक्ष्म, लघू, मध्यम श्रेणीतील उद्योजकांव्यतिरिक्त डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊटंट यांना व्यवसायासाठी दिलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. ३ लाख कोटी पतहमी योजनेच्या अंतर्गत २० आॅगस्टपर्यंत बँकांनी १ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत. आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेद्वारे ही कर्जे देण्यात आली आहेत.
कोरोनामुळे अपेक्षित गुंतवणूक नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना साथीला नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. त्याचा सामना करतानाच प्रत्येक क्षेत्रातील समस्या सोडविण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये कपात करण्यात आली होती; मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे अपेक्षित गुंतवणूक देशात होऊ शकली नाही. देशातील बँकांचीही स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करीत आहे.