‘फिच’ने बदलला भारताचा आऊटलूक निगेटिव्ह

आठ वर्षांनंतर बदल; सार्वजनिक कर्ज वाढल्याचा परिणाम

नवी दिल्ली : ‘फिच रेटिंग्ज’ने भारताविषयीचा आउटलूक आठ वर्षांत प्रथमच ‘स्थिर’ (स्टेबल) वरून ‘नकारात्मक’ (निगेटिव्ह) केला आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीने भारताचा वृद्धी अंदाज लक्षणीयरीत्या कमजोर केला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च सार्वजनिक कर्जबोजाचा सामना करावा लागू शकतो, असे फिचने म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था असलेल्या फिचने भारताचे ‘बीबीबी-’ हे मानांकन मात्र कायम ठेवले आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हे मानांकन सर्वांत कमी समजले जाते. देशाच्या वृद्धीला लक्षणीय जोखमेचा सामना करावा लागू शकतो, असे फिचने म्हटले आहे.

भारताचा जीडीपी ४ टक्क्यांनी संकोचणार
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) म्हटले की, २0२0 मध्ये विकसनशील आशियाई देशांचा वृद्धीदर दुर्बल राहील. भारतीय अर्थव्यवस्था ४ टक्क्यांनी संकोच पावेल.

एडीबीने जारी केलेल्या ‘एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलूक’ (एडीओ) अहवालात म्हटले आहे की, विकसनशील आशियाई देशांचा वृद्धीदर यंदा 0.४ टक्का राहील. २0२१ मध्ये तो ६.६ टक्के राहू शकेल.

फिचच्या अंदाजानुसार, मार्च २0२१ ला संपणाऱ्या वित्त वर्षात भारताच्या वित्तीय घडामोडी ५ टक्क्यांनी घसरू शकतात. २0२१-२२ मध्ये मात्र भारत घेऊन ९.५ टक्क्यांपर्यंत भरारी घेऊ शकतो.

फिचने म्हटले की, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे भारताचा वृद्धी अंदाज कमालीचा कमजोर झाला आहे. निम्न आधार प्रभावाने तो पुन्हा भरारी घेईल.

याआधी फिचने २0१२ मध्ये भारताचा आऊटलूक ‘स्थिर’वरून ‘नकारात्मक’ केला होता. २0१३ मध्ये फिचने तो पुन्हा ‘स्थिर’ केला होता. फिचने म्हटले की, वित्तवर्ष २0२१ मध्ये भारत सरकारचे कर्ज वाढून जीडीपीच्या ८४.५ टक्क्यांवर जाईल. वित्तवर्ष २0२0 मध्ये ते जीडीपीच्या ७१ टक्के अनुमानित करण्यात आले होते.

फिचने म्हटले की, शेजारी देशांसोबतच्या सीमावादामुळेही भारतीय अर्थव्यवस्थेची जोखीम वाढणार आहे. मे २0१९ मध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने हिंदू-राष्ट्रवादी अजेंडा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या मार्गात व्यवधान निर्माण झाले आहे. त्यातून सामाजिक तणावही निर्माण होऊ शकतो.