जगामध्ये मंदीसदृश स्थिती असताना केन्सची आठवण होणं आणि त्याच्या आर्थिक विचारांची गरज वाटणं साहजिकच आहे. खरंच, तशी भारतामध्ये मंदी आहे का? आकडेवारी पाहता तसेच वाटते. या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज जाहीर करणं केन्सच्या विचारांना अनुरूपच आहे. कारण, यामुळे प्रभावी मागणीमध्ये वाढ होईल. थोडक्यात काय, गुंतवणूक वाढेल. याचा परिणाम असा होईल की, लोकांच्या हातांत पैसा येईल तसेच खर्च, उत्पन्न, मागणी, उत्पादन वाढेल आणि बेरोजगारीत कमतरताही येईल.
अशाच मंदीच्या काळात सरकारी खर्च वाढविण्याचा उपाय केन्सने १९२९ च्या आर्थिक मंदीच्या काळात सुचविला होता. त्याचा परिणाम म्हणून प्रभावी मागणीत वाढ होऊन, जग त्या महामंदीतून बाहेर आले होते. जरी केन्सने त्याचे आर्थिक विचार विकसित देशांच्या किंवा भांडवलशाही देशांच्या संदर्भात मांडले असले, तरी ते भारतासारख्या विकसनशील देशालाही लागू होतात. पण, काही अर्थतज्ज्ञ असेही आहेत की, ज्यांनी विकसनशील किंवा अर्धविकसित देशांचा विचार करून आपले आर्थिक विचार मांडले.
यातील दोन अर्थतज्ज्ञांचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो, ते म्हणजे रोझेन्स्टील रॉडन आणि हार्वे लिबेन्स्टील. विकासाच्या अर्थशास्त्रामध्ये या दोघांचेही खूप मोठे योगदान आहे. त्यांची आठवण होण्याचं दुसरं कारण म्हणजे, सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज. याआधीही आर्थिक पॅकेज जाहीर झालेले आहेत, पण या पॅकेजच्या तुलनेत त्यांचा आकार खूप लहान होता.
रॉडन यांच्या ‘बिग पुश’ (जोराचा धक्का) या सिद्धान्तानुसार दारिद्रयाचं चक्र नष्ट करायचं असेल, तर छोट्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करून चालणार नाही. यासाठी अर्थव्यवस्थेला मोठ्या धक्क्याची गरज असते. तेव्हा, कुठे अर्थव्यवस्थेला खालच्या पातळीवरून वरच्या पातळीवर नेता येतं आणि ही गुंतवणूक एकाच क्षेत्रात न होता, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत व्हायला हवी. यामध्ये सरकारची भूमिका यासाठी महत्त्वाची असते. कारण, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्र तेवढं उत्साही नसतं. कारण, यामध्ये गुंतवणुकीचा खर्च खूप असतो आणि मिळणाऱ्या परताव्याचा काळ फार दूर असतो. म्हणूनच, सरकारला पुढाकार घ्यावा लागतो. या मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकीचा परिणाम असा होतो की, एकमेकांना परस्परपूरक अशी मागणी निर्माण होऊन अर्थव्यवस्था आर्थिक विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करते. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थाही पूर्वपदावर येईल.
दुसरे अर्थतज्ज्ञ हार्वे यांचा ‘क्रिटिकल मिनिमम एफटर््स’ (किमान आवश्यक प्रयत्न) हा सिद्धान्त भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत दारिद्रयाचे दुष्टचक्र कसे भेदता येईल किंवा अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने कशी चालना देता येईल, यावर उपाय सुचवतो आणि तपशिलात जाऊन विश्लेषण करतो. हार्वे यांच्या मतानुसार, प्रत्येक देशात दोन प्रकारच्या शक्ती कार्यरत असतात. त्या म्हणजे अर्थव्यवस्था कुंठीत करणाºया शक्ती आणि अर्थव्यवस्थेला प्रेरक शक्ती. अर्थव्यवस्था कुंठीत करणाºया शक्ती म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती. जगावर सध्या कोविड-१९ चे संकट आहे. अशा गोष्टींना हार्वे ‘शॉक’ म्हणतात. दुसºया प्रकारची शक्ती अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणाºया किंवा प्रेरक अशा शक्ती. उदा. नवीन गुंतवणूक, बाजाराचे विस्तारीकरण, इ.
हार्वे यांच्या मतानुसार, भारतासारख्या विकसनशील देशात हे ‘शॉक’ जास्त प्रबळ करतात, जे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करतात, प्रेरक शक्तींना मागे टाकतात.या ‘शॉक’ला कमी करून देशाला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने न्यायचं असेल, तर एका विशिष्ट पातळीपर्यंत गुंतवणूक करायलाच पाहिजे. जसे की, भारताने पॅकेज जाहीर केले. हार्वे मतानुसार जर ही गुंतवणूक किंवा पॅकेज पुरेसे नसेल आणि पुन्हा कुठल्या ‘शॉक’मुळे अर्थव्यवस्था खालच्या पातळीवर येत असेल, तर पुन्हा गुंतवणूक वाढवायला पाहिजे. तेव्हा आर्थिक विकासाला गती मिळून अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल.
आज केन्सशिवाय या दोन अर्थतज्ज्ञांची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे, ज्याप्रमाणे देशात कोविड-१९ मुळे आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकारने जे २० लाख कोटींचे जम्बो पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचे मूळ या दोघांच्या आर्थिक विचारांतही दिसते. अपेक्षा हीच आहे की, पॅकेजमुळे उत्पादकतेत वाढ होवो, वास्तविक उत्पादन वाढो. नाहीतर, आपल्याला आताच नाही, पण पुढे महागाईचा सामना करावा लागेल. (लेखक बी. वर्तक कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)