नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं नव्या दूरसंचार धोरणाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण असं या नव्या पॉलिसीचं नाव आहे. या नव्या पॉलिसीअंतर्गत 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश असून, 2022पर्यंत 4 मिलियन म्हणजे 40 लाख नोक-या उपलब्ध होणार आहेत. तर गेल्या तीन वर्षांत दूरसंचार क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीत(एफडीआय) पाच टक्के वाढ होऊन ती 6.2 अब्ज डॉलर(44,640 कोटी रुपये)पर्यंत गेली आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिली आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी एफडीआयनं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचंही सिन्हा म्हणाले आहेत. तीन वर्षांत एफडीआयमध्ये वाढ झाली असून, 2015-16मध्ये 1.3 अब्ज डॉलर असलेली गुंतवणूक 2017-18मध्ये 6.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. केंद्र सरकार 2020पर्यंत 5जी टेक्नॉलॉजी आणण्यास उत्सुक आहे. एफडीआयमुळे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारखी तंत्रज्ञान प्रणाली भारतात येण्यास मदत होणार आहे.
नव्या दूरसंचार धोरणाचा मसुदा भविष्यातील तंत्रज्ञानाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. येत्या दोन दशकांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येणार आहे. त्यामुळे भारतात जगभरातून गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि काही व्यवसाय बंद झाल्यामुळे गेल्या दोन तीन वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात चढ-उतार आहेत. परंतु आता ती वेळ टळली आहे. आता आपण दूरसंचार क्षेत्राकडून डिजिटल इंडियाकडे वळत आहोत, असंही मनोज सिन्हा म्हणाले आहेत.
दूरसंचार क्षेत्रात 4 वर्षांत 40 लाख नोक-या, नव्या धोरणाला मंजुरी
केंद्र सरकारनं नव्या दूरसंचार धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2018 03:00 PM2018-09-26T15:00:07+5:302018-09-26T15:01:53+5:30