उच्चांकानंतर विक्रीमुळे घसरण

झारखंड विधानसभेत भाजपाला मिळालेले बहुमत, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या पक्षाने मारलेली बाजी, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेने दशकानंतर दाखविलेली चांगली वाढ

प्रसाद गो. जोशी

झारखंड विधानसभेत भाजपाला मिळालेले बहुमत, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या पक्षाने मारलेली बाजी, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेने दशकानंतर दाखविलेली चांगली वाढ अशा चांगल्या बाबींबरोबरच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात सरकारला आलेले अपयश, वाढलेल्या बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी परकीय वित्तसंस्था, तसेच गुंतवणूकदारांनी केलेली विक्री यामुळे घसरणीचा सामना करावा लागला. सप्ताहाच्या प्रारंभी दीड सप्ताहातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेला निर्देशांक अखेरीस मात्र खाली आला.
मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक २७,८५१ अंशांवर खुला झाला. त्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पुढील वर्षात ६ टक्क्यांवर पोहोचण्याची घोषणा केल्यानंतर बाजारात आनंदाचे वातावरण होते. त्यानंतर मात्र डेरिव्हेटीव्हजच्या कॉन्ट्रॅक्ट समाप्तीमुळे बाजारावर विक्रीचे दडपण येण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर निर्देशांकाची सुरू झालेली घुसरगुंडी २७,०९१ पर्यंत गेली. सप्ताहाच्या अखेरीस पुन्हा काही प्रमाणात खरेदी झाल्याने निर्देशांक २७,२४१.७८ अंशांवर बंद झाला. मागील सप्ताहाच्या बंद निर्देशांकाच्या तुलनेत त्यामध्ये १३०.०६ अंश म्हणजे ०.४८ टक्के घट झाली.
राष्ट्रीय शेअर बाजारातील निर्देशांक (निफ्टी) सप्ताहाभरात ८,३६३ ते ८,१४८ अंशांदरम्यान हेलकावत होता. सप्ताहाच्या अखेरीस हा निर्देशांक ८,२००.७० अंशांवर म्हणजेच १९.६५ अंश घसरून बंद झाला. मुंबई, तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात मागील सप्ताहाच्या तुलनेत झालेल्या व्यवहारांची संख्या कमी राहिली.
सप्ताहाच्या मध्यात जाहीर झालेली अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी बाजाराला निश्चितच उभारी देणारी आहे. सुमारे अकरा वर्षांनंतर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेने तिसऱ्या तिमाहीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ दाखविली आहे. अमेरिकेच्या या वाढीमुळे तेथील मंदीचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परिणामी तेथील व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास अमेरिकेमधील गुंतवणूक वाढून भारत, तसेच अन्य आशियाई देशांमधील गुंतवणूक कमी होण्याची भीती आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी लागू करण्याबाबतचे, तसेच कोळसा खाणींसाठी ई-निविदा मागविण्याबाबतचे व विमा क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणारी विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. यामुळे सरकारला आर्थिक सुधारणा वेगाने पुढे नेणे कठीण होणार आहे. याचा परिणाम बाजारावर विक्रीच्या दबावाने झाला.