नवी दिल्ली : वित्त वर्ष २०२० चे वस्तू व सेवाकर विवरणपत्र (जीएसटीआर) दाखल करण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. आधी ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंतच होती.
सूत्रांनी सांगितले की, दोन कारणांमुळे जीएसटीआर दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. यातील मुख्य कारण म्हणजे कोरोना विषाणू साथ हे होय. दुसरे कारण वित्त वर्ष २०१९ ची मुदतही ३१ डिसेंबर हीच असणे हे देण्यात येत होते. जीएसटी नोंदणीकृत करदात्याकडून जीएसटीआर-९ आणि जीएसटीआर-९सी अशी दोन विवरणपत्रे सादर केली जातात. जीएसटीआर-९ हे विवरणपत्र प्रत्येक नोंदणीकृत करदात्यास सादर करणे बंधनकारक आहे. जीएसटीआर-९सी हे विवरणपत्र रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट असून २ कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठीच आहे. अशा करदात्यांना ऑडिट बंधनकारक असते.
ज्यांची एकूण उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी २०१८-१९ या वर्षाचे विवरणपत्र (जीएसटीआर-९/जीएसटीआर-९अ) सादर करणे ऐच्छिक आहे. २०१८-१९ साठी फार्म-९सी मध्ये रिकन्शिलिएशन स्टेटमेंट सादर करणे ५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत ऐच्छिक आहे.
जीएसटीआर-९ मुदतीत सादर न केल्यास दररोज १०० रुपये विलंब शुल्क लागणार आहे. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी यांना हे शुल्क लागू आहे. अशा प्रकारे उशिरासाठी
दररोज २०० रुपये शुल्क या करदात्यांस भरावे लागेल.
आयटीआर, टॅक्स ऑडिटला मुदतवाढ द्या
टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रकरणांतील प्राप्तिकर विवरणपत्रे आणि एजीएम यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी थेट कर व्यावसायिकांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. डायरेक्ट टॅक्सेस प्रोफेशनल्स असोसिएशनने (डीटीपीए) वित्तमंत्र्यांकडे ही मागणी नोंदविली आहे. टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यास २८ फेब्रुवारीपर्यंत, तर प्राप्तिकर विवरणपत्रे सादर करण्यास ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी डीटीपीएने केली आहे.