विकास मॉडेलमध्ये दोष, जीडीपी घसरल्यामुळे सर्वांनाच धक्का: आयात कमी, उत्पादनात घट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८६ टक्के नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा विकासाचा वेग वाढेल, असे मत विश्लेषक आणि स्वत: केंद्र सरकार व्यक्त करीत होते.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८६ टक्के नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा विकासाचा वेग वाढेल, असे मत विश्लेषक आणि स्वत: केंद्र सरकार व्यक्त करीत होते. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील विकास दर ६.५ टक्के असू शकतो, असे ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणात म्हटले होते. पण प्रत्यक्ष जीडीपीची माहिती समोर आली, तेव्हा भारताच्या आर्थिक विकास मॉडेलचे दोष उघड झाले असून अर्थव्यवस्थेचे चित्र आभास निर्माण करणारे असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे.
जीडीपी ५.७ टक्के इतके खाली आल्याने साºयांनाच धक्का बसला आहे. अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे चित्र मात्र बाहेरून वेगळे दिसते. चांगल्या मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या आशा आहेत. नोटाबंदीनंतर जाणवलेला चलनाचा तुटवडा आता संपुष्टात आला आहे. जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीही फारशा वाढलेल्या नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर राहील, अशी आशा होती. परंतु, जीडीपीच्या आकडेवारीमुळे भारताच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये दोष असल्याचे अनेकांना जाणवत आहे.
जीडीपीची वृद्धी सलग सहा तिमाहीत घसरली आहे. सरकारच्या धोरणात काही त्रुटी असल्याचे दिसते आहे. जीएसटीमुळे उत्पादन मंदावले आहेच, शिवाय आयातही घटू शकते. सरकारी योजना आणि तेलाच्या कमी दरामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे, हे वास्तव आहे. मात्र गेल्या तिमाहीमध्ये सर्वसामान्यांच्या खर्चाचे प्रमाण वाढण्याचा वेग केवळ ४ टक्के आहे. औद्योगिक वाढही पाच वर्षांतील सर्वात कमी आहे. या पातळीवर गुुंतवणूक करण्यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करावी लागतील.
मोदी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना असे म्हटले होते की, ‘‘रुग्ण जिवंत असतानाच शस्त्रक्रिया करणे, योग्य असते.’’
मात्र ज्या पद्धतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, त्यावरून मोदींच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपले राजकीय वजन खर्च करून नोटाबंदीचा जो मोठा निर्णय घेतला, त्यातून त्यांना किती लाभ होईल? हे सांगणे अवघड आहे. पण देशाला फारसा लाभ झालेला नाही, हे जीडीपीच्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
अर्थव्यवस्था रुळावर आणावी लागेल-
आता केंद्र सरकारला फसलेल्या आणि अनुत्पादित कर्जाबाबत स्वच्छता मोहीम राबवावी लागेल.
तसेच, छोट्या कंपन्या
व निर्यातदारांना व्यवसायाबाहेर
ठेवणाºया जीएसटीतील तरतुदीसंबंधी निराकरणही सरकारला करावे लागेल.
आर्थिक व्यवस्थापक म्हणून आपली प्रतिष्ठा परत मिळविण्यासाठी मोदी काही वेळ घेतील, असे अनेकांना वाटत आहे. त्यांना इतक्यात राजकीय धोका अजिबात नाही. पण देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर आणून प्रगतीची गाडी वेगाने धावणार कधी, हा प्रश्न आहे.