पायाभूत क्षेत्राला अतिरिक्त कर्ज देऊ नका

पायाभूत क्षेत्राला अति प्रमाणात कर्ज देण्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गुरुवारी बँकांना सावध करताना अशा अति प्रमाणातील कर्जामुळे देशाच्या

मुंबई : पायाभूत क्षेत्राला अति प्रमाणात कर्ज देण्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गुरुवारी बँकांना सावध करताना अशा अति प्रमाणातील कर्जामुळे देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एकूण आर्थिक स्थैर्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको, असे म्हटले.
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेला ८० वर्षे झाल्याबद्दल येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यावेळी उपस्थित होते. राजन म्हणाले की, ‘पायाभूत सुविधांसाठी देशाच्या गरजा अवाढव्य असून आमच्या बँका या आधीच संकटात आहेत. पायाभूत क्षेत्रातील खूप मोठ्या कंपन्यांनी आधीच खूप मोठे कर्ज घेऊन ठेवले आहे.’ पायाभूत क्षेत्राला आवश्यक तेवढे कर्ज देताना देशाच्या सुरक्षिततेसाठीचे आर्थिक स्थैर्य बाजूला पडू नये, असे रघुराम राजन म्हणाले. डिसेंबर २०१४ अखेर बँकांचा एनपीए तीन लाख कोटी रुपये झाला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात वाटप झालेल्या २०४ कोळसा खाणी गेल्या आर्थिक वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. या निर्णयामुळे वीजनिर्मिती क्षेत्रापुढे संकट निर्माण झाले व त्यामुळे बँकाही आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देताना अरुण जेटली यांनी २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पात ७० हजार कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित केली आहे. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये (२०१२-२०१७) पायाभूत क्षेत्रात एक ट्रिलियन (एकावर १८ शून्ये) अमेरिकन डॉलर गुंतविण्याचा विचार असून त्यातील निम्मी गुंतवणूक ही खासगी क्षेत्रातून असेल.
पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार व खासगी भागीदारी गरजेची असल्याचे जेटली म्हणाले होते.
रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात नेहमीच ‘विधायक संवाद’ असल्याचे सांगताना राजन यांनी संस्थांचे सेंट्रल बँकेसारखे संगोपन झाले पाहिजे यावर भर दिला. ते म्हणाले की, ‘बळकट अशा राष्ट्रीय संस्थांची उभारणी कठीण असल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्याच संस्था चैतन्यदायी केल्या गेल्या पाहिजेत.’