लेखा परीक्षण अहवालात आता द्यावी लागणार सविस्तर माहिती

कंपन्यांतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून नियमांत बदल

नवी दिल्ली : लेखा परीक्षकांसाठी (ऑडिट) नवे नियम सरकारने जारी केले असून लेखा परीक्षण अहवालात आता अधिकची सविस्तर द्यावी लागणार आहे. काही वर्षांत कंपन्यांध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमुळे सरकारने आॅडिटचे नियम बदलले आहेत.

नव्या नियमानुसार, संबंधित वर्षात चालू मालमत्तांच्या आधारावर बँका अथवा वित्तीय संस्थांकडून कंपनीला ५ कोटींपेक्षा जास्त खेळते भांडवल मंजूर झाले आहे का, याची माहिती लेखा परीक्षण अहवालात द्यावी लागेल. कंपनीकडून बँका आणि वित्तीय संस्थांत सादर करण्यात आलेले तिमाही विवरणपत्र कंपनीच्या ताळेबंदाशी मिळते जुळते आहे का, याची माहितीही नोंदवावी लागेल.

कंपनीची कर्जे व त्यांच्या परतफेडीच्या माहितीसाठी विशिष्ट नमुना प्रमाणित करण्यात आला आहे. यात कर्जे, इतर उसनवाऱ्या अथवा व्याज यांच्या परतफेडीची थकबाकीची माहिती ठरावीक साच्यात द्यावी लागणार आहे. एखादी बँक, वित्तीय संस्था अथवा कर्जदाता यांनी कंपनीला सहेतूक थकबाकीदार घोषित केले आहे का, याची नोंदही लेखा परीक्षकांना करावी लागेल. अशा स्थावर मालमत्ता ज्यांची मालकी कंपनीच्या नावे नाही. मात्र, त्या कंपनीच्या वित्तीय विवरणात देण्यात आल्या आहेत, त्यांची नोंदही अहवालात करावी लागेल.
कंपनीविरुद्ध बेनामी मालमत्ताप्रकरणी काही कारवाई सुरू असल्यास त्याचा तपशील अहवालात नमूद करावा लागेल. हा तपशील कंपनीने वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केला आहे का, याची नोंदही करावी लागेल. कंपनीच्या साठ्यात १० टक्क्यांपेक्षा अधिकची तफावत आढळल्यास त्याचीही नोंद लेखा परीक्षण अहवालात करावी लागेल.