नवी दिल्ली - १ मे पासून नवीन महिनाच बदलला नाही तर सामान्यांसाठी अनेक नवे नियमही लागू झाले आहेत. याचा थेट परिणाम खिशावर होणार आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात एकाच वेळी ९९३ रुपयांची वाढ करून मोठा झटका दिला आहे. लग्नसराईच्या हंगामात या दरवाढीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच बाहेर जेवणाऱ्यांना जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागू शकतात. आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्येही बदल झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या पाहिल्यास, नागरिकांसाठी ५ मोठे बदल लागू होत आहेत. ते नीट समजून घ्यावे लागतील, कारण ते तुमच्या बजेटवरही परिणाम करू शकतात.
यूपीआय व्यवहार
देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण खूप वाढले आहे आणि त्याचसोबत सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. हे लक्षात घेता यूपीआयद्वारे होणाऱ्या मोठ्या व्यवहारांबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत. १ मे पासून यूपीआयद्वारे मोठ्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त फिचरचा उपयोग करावा लागेल. यामध्ये ऑथेंटिकेशनची प्रक्रिया देखील जोडली गेली आहे, जी पेमेंट करताना अतिरिक्त टप्प्यातून जाण्यास भाग पाडेल. याचा अर्थ असा की यूपीआयद्वारे मोठ्या रकमेच्या ट्रान्सफरसाठी जास्त कसरत करावी लागू शकते.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड
भारतीय स्टेट बँक या देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्डच्या लेट पेमेंट चार्जेसमध्ये बदल केला आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, १ मे पासून १०० ते ५०० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर १०० रुपये लेट पेमेंट चार्ज लावला जाईल, तर ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर हा चार्ज वाढवून ५०० रुपये केला जाईल. मात्र, इतर सर्व शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. बीपीसीएल एसबीआय क्रेडिट कार्डवर वार्षिक शुल्कातून सवलत मिळवण्यासाठी आता १ लाख रुपये खर्च करावे लागतील, जे आतापर्यंत ५० हजार रुपये होते.
ऑनलाइन गेमिंग
ऑनलाइन गेमिंगबाबतही १ मे पासून नवीन नियम लागू झाले. सरकारने या क्षेत्रावर नियंत्रण आणि देखरेखीसाठी ‘ऑनलाइन गेमिंग ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या स्थापनेबाबत सांगितले आहे. तसेच या क्षेत्राचे तीन भागांत विभाजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम आणि ई-स्पोर्ट्स अशा कॅटेगरींचा समावेश असेल. ज्या गेममध्ये पैशांचा व्यवहार समाविष्ट असेल, तिथे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. या व्यवहारांवर आता सरकारी एजन्सी देखील नजर ठेवणार आहे. हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एटीएम व्यवहार
रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनंतर बँकांनी आपल्या एटीएमचे चार्जेसही वाढवले आहेत. १ मे पासून बहुतेक बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यावर अधिक शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागेल. आता शहरी आणि ग्रामीण भागांत दर महिन्याच्या मोफत मर्यादेनंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी २१ रुपयांऐवजी २३ रुपये शुल्क भरावे लागेल. बँकिंग नियमांनुसार, स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून ५ वेळा आणि दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ३ वेळा पैसे काढण्यावर कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. त्याची अधिक झळ सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी
१ मे पासून एलपीजी बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबतही बदल झाले आहेत. सरकारने सिलिंडरचा गैरवापर आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी आता अधिक कठोर पावले उचलली असून ‘ओटीपी आधारित डिलिव्हरी सिस्टिम’ सुरू केली आहे. ओटीपीशिवाय सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाणार नाही. तसेच प्रत्येक सिलिंडरच्या देखरेखीसाठी ट्रॅकिंग सिस्टिमही तयार करण्यात येत आहे. यापूर्वी प्रत्येक ग्राहकाला आधार कार्डद्वारे आपले ई-केवायसी करणेही आवश्यक असेल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विमान इंधन दर
दर महिन्याला एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच हवाई इंधनाच्या किमतीतही बदल होतो. एप्रिलमध्ये हे दर ८.५ टक्क्यांनी वाढले होते, परंतु विमान कंपन्यांच्या विनंतीवरून यावेळी सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. हवाई इंधनाचे दर न वाढल्याने प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल, कारण एअरलाईन्सच्या एकूण खर्चाचा सुमारे ६० टक्के भाग इंधनावरच खर्च होतो. अमेरिका-इराण युद्धामुळे विमान प्रवास कठीण झाला असताना विमान कंपन्या पर्यायाने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी हा दरवाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.