Coronavirus : 'बीएसएनएल, एमटीएनएल बंद करणार नाही'

भूकंप, पूरपरिस्थिती यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात या दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवा अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात, असे आढळले आहे.

नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्या बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.
भूकंप, पूरपरिस्थिती यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात या दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवा अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात, असे आढळले आहे. बीएसएनएल देशाच्या कानाकोपऱ्यात तर एमटीएनएल मुंबई व दिल्ली या मोठ्या महानगरांत उत्तम सेवा देत आहेत, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. या कंपन्या बंद करून दूरसंचार यंत्रणा खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या दोन्ही कंपन्यांमधील सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असली, तरी ती सर्व पदे रद्द केलेली नाहीत. मात्र, या योजनेमुळे कंपन्यांचा वेतनावरील खर्च कमी झाला आहे.
बीएसएनएल कर्मचा-यांच्या वेतनावरील खर्च एकूण खर्चाच्या ७४ तर बीएसएनएलचा तब्बल ८७ टक्के होता. एअरटेल, व्होडाफोन व जिओ यांचा कर्मचाºयांच्या वेतनावरील खर्च अनुक्रमे ३, ६ व ४ टक्के इतकाच आहे. बीएसएनएल. एमटीएनएलच्या कंत्राटी कामगार व कर्मचाºयांना वेतन मिळाले नसल्याबाबत ते म्हणाले की, त्यांना पगार देण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार कंपनीची आहे.

केंद्र सरकार व दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली : देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरपोटी किती रक्कम द्यायची, हे आम्ही निश्चित केले असताना, कंपन्या व केंद्र सरकार ती रक्कम किती असावी, हे कसे ठरवू शकतात, असा संतप्त सवाल करून, हा म्हणजे न्यायालयाची अवमानना आहे व त्याबद्दल कारवाई करू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
प्रत्येक कंपनीने एजीआरपोटी किती रक्कम भरायची आहे, तो न भरल्यास दंड, त्यावरील व्याज किती असेल, हे आम्ही आधीच्या निकालात स्पष्ट केले होते. त्यात अजिबात बदल करता येणार नाही. जी रक्कम सांगितली, ती प्रत्येक कंपनीने ठरलेल्या मुदतीत भरायलाच हवी, असे न्यायालयाने कंपन्या व केंद्र सरकार यांना सुनावले.