मुंबई : निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे एअर इंडियाने आपले उधारी खाते बंद केले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि विविध खात्यांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आता रोख रक्कम दिल्याशिवाय विमानाचे तिकीट मिळणार नाही.
सरकारी मालकीची विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियामध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अधिकाऱ्यांना विशेष सवलत होती. मंत्रालयाच्या अधिकृत पत्राद्वारे त्यांना विमान प्रवास करता येत होता.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या विविध खात्यांचे मिळून जवळपास ३४ कोटी रुपये थकीत असल्याची बाब एअर इंडियाने अर्थमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर उधारीवर एअर इंडियाचा प्रवास बंद करण्याचे आदेश अर्थमंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना जारी केल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
आधीचा नियम काय?
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने २००९ मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘एलटीसी’चा लाभ हवा असेल तर केवळ एअर इंडियाने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांचा समावेश होता. हा प्रवास खर्च केंद्र सरकारकडून उचलला जात असे. मात्र, आता पुढील आदेशपर्यंत रोख रक्कम देऊन तिकीट खरेदी करावे लागणार आहे.