केंद्र सरकार पीएफबाबत मोठा निर्णय घेणार, ४० कोटींहून अधिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लाभ होणार

Unorganized sector workers News : देशात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मान्यता दिली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

Highlightsज्या कर्मचाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या काळात नोकरी जॉईन केली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत कव्हर केले जाईलया योजनेवर चालू आर्थिक वर्षांत १५८४ कोटी रुपये खर्च होतील तर २०२० ते २०२३ या संपूर्ण योजना कालावधीत मिळून २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च होतील

नवी दिल्ली - देशात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मान्यता दिली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातील असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे ४० कोटीहून अधिक कामगारांना ईपीएफओमध्ये स्थान मिळू शकते. नव्या वर्षात ईपीएफओला सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला लागू करण्यावर लक्ष देऊन सेवांची पूर्तता आणि सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या काळात नोकरी जॉईन केली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत कव्हर केले जाईल. या योजनेवर चालू आर्थिक वर्षांत १५८४ कोटी रुपये खर्च होतील. तर २०२० ते २०२३ या संपूर्ण योजना कालावधीत मिळून २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च होतील.

देशभरामध्ये ४० कोटींहून अधिक असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत. ते कुठल्याही कंपनी किंवा संस्थेच्या वेतन रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत नाहीत. तसेच त्यांना पीएफ, ग्रॅच्युइटीसारखे लाभ मिळत नाहीत. सरकारने या सर्वांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी ईपीएफओअंतर्गत आणण्याची योजना आखली आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत नव्या नियुक्त्या करणाऱ्या एम्प्लॉयर्सना सब्सिडी दिली जाईल.

ही सब्सिडी कर्मचारी आणि कंपनीकडून दोन वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या रिटायरमेंट फंड कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजेच पीएफला कव्हर करण्यासाठी असेल. पीएफमध्ये एम्प्लॉइजकडून करण्यात येणाऱ्या १२ टक्के योगदान आणि कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या १२ टक्के योगदान म्हणजेच एकूण २४ टक्के योगदानाएवढी सब्सिडी सरकारकडून दोन वर्षांसाठी कंपनीला दिली जाईल.

या योजनेंतर्गत सरकार एक हजार लोकांपर्यंत नवा रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना कर्मचारी आणि कंपनी दोघांकडून होणाऱ्या पीएफ अंशदानाचा भरणा करण्यात येईल. तर एक हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या १२ टक्के अंशदानाचा भरणा सरकार करेल.

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) चे माजी महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय यांनी सांगितले की, सामाजिक सुरक्षा संहिता अंमलात आल्यानंतर इपीएफओच्या समक्ष २०२१ मध्ये नवी आव्हाने समोर येतील. त्यांनी सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करण्यासाठी आपली योजना आणि नेटवर्कची कक्षा वाढवावी लागेल.