जीएसटीची भरपाई राज्यांना देण्यास केंद्राचा विलंब

जीएसटीद्वारे कमी महसूल गोळा होत असल्याने गेल्या आॅगस्ट महिन्यापासून केंद्र सरकार राज्यांना भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब लावत आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटीद्वारे कमी महसूल गोळा होत असल्याने गेल्या आॅगस्ट महिन्यापासून केंद्र सरकार राज्यांना भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब लावत आहे. त्यामुळे राज्यांतील विकासकामे ठप्प होतील तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारही देणेही मुश्किल होत आहे, अशी चिंता काँग्रेसने राज्यसभेत केली आहे.

काँग्रेसचे खासदार प्रतापसिंह बाजवा यांनी सांगितले की, ‘एक देश एक कर' या तत्त्वानुसार अमलात आलेल्या जीएसटीसाठी करवसुलीच्या आपल्या अधिकारांचा राज्यांनी त्याग केला. जीएसटीसाठी जुलै २०१७ला १७ विविध केंद्रीय व राज्य स्तरातील करांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. करवसुलीत काही तूट आली तर जीएसटी लागू होण्याच्या आधी जशी व्यवस्था होती, त्याप्रमाणे राज्यांना भरपाई देण्यात येईल असे आश्वासन केंद्राने दिले होते. केंद्राने सुरुवातीला दर महिन्याला व त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी राज्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. मात्र आॅगस्ट महिन्यापासून आॅक्टोबरपर्यंत राज्यांना ही भरपाई मिळालेली नाही. नोव्हेंबरच्या अखेरीलाही ती मिळेल, याची चिन्हे दिसत नाहीत, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

पाच राज्यांनी उठविला आवाज
जीएसटीच्या भरपाईपोटीची रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळण्यास विलंब होत असल्याबद्दल भाजपची सत्ता नसलेल्या पाच राज्यांनी गेल्या आठवड्यात चिंता व्यक्त केली होती. त्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब यांचा समावेश होता. राज्यांना मिळणाºया करउत्पन्नामध्ये जीएसटीचे प्रमाण ६० टक्के आहे.

पंजाबला जीएसटी भरपाईपोटी २१०० कोटी रुपये व थकबाकीचे २ हजार कोटी असे ४१०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे आहे. लहान राज्यांचे पैसे अडकवून ठेवणे अत्यंत अयोग्य असून, त्यामुळे तेथील विकासाची कामे ठप्प होऊ शकतात आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तीवेतन देण्यावरही ताण पडू शकतो. या गंभीर समस्येवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रतापसिंह बाजवा यांनी केली.